खोज

टेकबहादुर शाही | बैशाख ५, डोल्पा । संघियता लागु भएको बर्ष बिति सक्दा पनि संघियताका बिषयमा जानकार छैनन डोल्पामा जानप्रतिनिधिहरु । पहिलो पटक केन्द्र स्तरका कानुन तथा संघियताका बिज्ञहरुबाट जिल्लाबाट पहिलो पटक जानकारी लिएका छन । कर्णालीको बिकास सम्बन्धीत जनचेतनामूलक र राज्य पुर्न संरचना पश्चात कानुनी र समाजिक भुमिका बिषयक कार्यक्रममा स्थानीय बिकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव श्यामप्रसदा मैनालीले बताएका हुन । 

नेपालको संघिय प्रणालीका स्थानीय सरकारले कसरि काम गर्ने, जवाफदेहि हुने र जनतालाइ संघियताको वास्तवीक अनुभुति गराउने भन्ने बिषयमा नजानकारी गराउन स्थानीय सरकारको भुमिका रहेको श्यामप्रसाद मैनालीले बताए । उनले भने संघिय प्रणालीमा सबै भन्दा मह्त्वपूर्ण मानव संसाधन ब्वयस्थापन भएकोले जनतालाइ उत्तरदायी र जवाफदेहि बनाउन आवास्यक छ भने स्रोत साधनको अभाबका टुक्रीने खालको ब्यवस्थापन हुनु हुदैन ।

मात्र स्थानीय सरकार र गाउगाउमा सिँहदरबार आयो भन्ने मात्र सुनेका डोल्पाका जानकारीकले हाल सम्म संघियताको वास्तवीक अर्थ प्रयोगबारे जान्न नपाएको जिल्ला सन्वय समितिका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताए । हरेक नागरिकले समान अधिकार र सबैलाइ मिलाएर लैजाने लोकतन्त्रले मात्र संघियता सफल हुने र जनताले पाउने सेवाप्रबाहका साथै सुबिधा जव सहज तबमात्र संघियता हुने बिज्ञहरुले जानकारी गारएका थिए ।  

संघियता पछि संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै अधिकार गएको र जिल्ला समन्वय समितिलाइ अधिकार बिहिन बनाएको भन्दै डोल्पा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधीकारीहरुले गुणासो गरेका छन । समन्वयको पद भनेको जनप्रतिनिधिहरु मात्र जम्मा गरिदिने भयो स्थानीय तहमा अनुगमन र खवरदारी गर्ने अधिकार दिनु पर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले माग राखे । उलने भने भन्दा समन्वय भन्ने ब्याबाहारमा भने बेमतलवी बनाएको छ सरकारले । 

स्थानीय तहमा सेवा प्रबाह कसरि गर्ने र सरकारी निकायको भुमिका के रहने भन्ने बिषयलाइ डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले प्रष्ट पारेका थिए । उलने भने संघिय ब्यवस्था पछि गाउगाउमा सिंहदरवार भनेको सरकारी निकाय अर्थात राज्यले दिने सेवा सहज बनाउनका लागि संघियता लागु भएको जनताको सजहता नै संघियता हो । 

आधारभुत सेवाहरु जनताले घरदैलोमा सेवा पाउने सहजताको अनुभुति गराइ सेवा प्रबाह गर्नु नै संघियता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले जानकारी दिए । उनले भने संबिधानको अनुसुचि ५,६,७ र ८ मा तहगत सरकारको अधिकार सुचिकृत गरेकोले सोहि अनुसार सेवाहरु प्रबाह गर्नु पर्ने हुन्छ । 

संघिय प्रणालीको स्थापना भए संगै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा अधिकार होइन वडावडामा अधिकार दिनु पर्छ तव मात्र जनताले पाउने सेवा प्रभाबकारी हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले दावी गरे । उनले भने म भ्रष्टचार गर्दिन,तपाइ पनि नर्गनुस र गर्नेलाइ पनि छोड्दिन प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि उक्त मन्त्र लागु गर्नु पर्छ । जव सम्म त्यसो गरिदैन तवसम्म बिकास र सेवाप्रबाह प्रभाबकारी हुदैन नत्र भने गाउगाउमा सिंहदरबार होइन सिँहदरबारको भ्रष्टचार गाउगाउमा हुने ठोकुवा गरे ।  

कर्णाली प्रदेश सबै भन्दा अल्पबिकसित प्रदेश भएको कारण जनतप्रतिनिधि र जनताले चाहे जस्तो सेवा र संघियताको महसुस गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव कलानिधि पौड्लले स्वीकारे । उलने भने अब मुख्यमन्त्री कार्यालय र कर्णाली प्रदेशको संसदको बैठक आफुले सञ्चालन गर्ने भएको कारण कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा समेत संघियताको अनुभुति हुने खाले कार्यनितिहरु संसदमा छलफलमा लैजाने बताए । 

केहि प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुबिधाहरु प्रदेश सरकारले तोकि सकेको र अब कर्णाली प्रदेशमा पनि स्थानीय देखि समन्वय सम्मका जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुबिधाहरु तोकिने सचिव पौड्ेलले जानकारी दिए । उनले भने मुख्य न्याधिबक्ताको नियूक्ति हुने बित्तिकै सेवासुबिधा तोकिने प्रतिबद्धता गरे ।