खोज

असार १८, धनगढी (रासस) | प्रदेश नं. ७ प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत विभिन्न तीन वटा विधेयकमाथि छलफल भएका छन् । 

बैठकको प्रारम्भमा सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक, २०७५ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । 

त्यसपछि छलफलमा भागलिदैं प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्ट, शान्ति नेपाली, पूर्णा जोशी, मानबहादुर धामी, दुर्गा कामी, महेशदत्त जोशी, हर्कबहादुर कुँवर, डिल्लीराज पन्त र कुमारी नन्दा बमले विधेयक पारित भएपछि आआफ्नै ढंगले काम गरिरहेका स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा एक रुपता आउने बताउनुभयो । 

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री सोडारीले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री राहत कोष, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वका दैवी प्रकोप उद्धार राहात कोष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार राहात कोषसमेत रहने जानकारी दिनुभयो । 

यी तीन वटा विधेयक पारित भए प्रदेश नं ७ मा रहेका सबै ८८ स्थानीय तहमा एकरुपता आउने, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका तथा अधिकार स्पष्ट हुने र विपद् व्यवस्थापन एवं राहतका लागि समेत सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार १९ गते अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।