खोज

फागुन १, काठमाण्डौ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सित्तैमा भत्ता बाँड्न नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सित्तैमा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम हुने हो कि भन्ने आशंका बाहिर रहेको भन्दै उनले त्यस्तो आशंका नगर्न आग्रह गरेका हुन् । 

‘यो कार्यक्रम सित्तैमा भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन सक्छ’ मन्त्री विष्टले भने,‘निर्वाह भत्ता भनेको वर्षभरिमा एक जना सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डमा १०० दिन मात्र काम नपाएको अवस्थामा दैनिक पाउँने रकमको ५० प्रतिशत रकम समाजिक सुरक्षाको रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मात्र हो, यसको अर्थ विना काम सबै बेरोजगारलाई भत्ता वितरण कदापी हुन सक्दैन।

बुधबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले बेरोजगारलाई बजारको माग अनुसार रोजगारीमा लगाउन आवश्यक सिप र दक्षता दिने कार्यक्रम ल्याइएको बताए । श्रम नगरिकनै धनी बन्नेहरुले उच्च प्रतिष्ठा र सम्मान पाउने कायमै रहेको भन्दै पसिना बगाएर बाँच्ने श्रमजिवीहरु अहिले पनि अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी भएको मन्त्री विष्टले बताए ।

‘यो कार्यक्रम बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण र रोजगारीका अवसरहरुको सूचना प्राप्तिमा आधारि तथ्यांकलाई अध्यावधिक गर्ने पहिचान गरिएका बेरोजगारलाई बजारको मागअनुरुपको रोजगारीमा लगाउन आवश्यक सीप र दक्षता दिने उदेश्य हो’ मन्त्री विष्टले भने,‘बजारमा उपलव्ध रोजगारीमा संलग्न हुन नसकेका मा स्वरोजगार हुन नसकेका नागरिकलाई सार्वजनिक निमार्णका कार्यक्रममा लागइने छ ।’

‘उत्पादनका साधन, श्रम शक्तिको उचित, प्रभावकारी परिचालन मार्फत देशको श्रम बजारको क्षमता विस्तार गर्न, बजारको माग अनुकुल जनशक्तिको उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन जरुरी भएको मन्त्री विष्टले बताए । 

मुलुकभित्रका उत्पादनका साधनहरुलाई निष्क्रिय छाडेर अधिकांश युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनु परिरहेको भन्दै उनले भने, ‘श्रम शक्तिको अभावमा गाउँघरका खेतबारी बाँझा छन्, कयौं आयोजनाहरु अलपत्र छ, उद्योग कलकारखानाहरुमा श्रमिकको अभाव देखा परिरहेको छ तर, हामीले हाम्रा युवाहरुलाई अझै पनि स्वदेशमै श्रम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

मुलुकको कूल जनसंख्याको ५८ प्रतिशत हिस्सा युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक श्रम बजारमा लगाउन नसक्दा अर्थतन्त्र समेत आयातमुखी बन्दै गएको उनले बताए ।