११ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपाली भूमिको अतिक्रमणबारे राष्ट्रियसभामा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता

१७ पुष २०७६, बिहीबार ०८:३८

पुस १७ , काठमाडौँ | सिमा अतिक्रमणको बिषय लिएर राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ | नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईको प्रश्तावक र नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंको समर्थनमा दर्ता भएको प्रस्तावमा नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन कुटनीतिक पहल गर्न र  नेपाल भारत उच्च स्तरीय प्राविधिक समितिको पहललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्न निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ |

नेकपा प्रमुख सचेतक भट्टराईले कुनै पनि देशका लागि सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता क्षेत्रीय अखण्डता निर्णायक र जीवन मरणको प्रश्न हुने बताएकी छिन् | उनले भनिन्, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक,कालापानीलाई  प्रमाण र उचित तर्कको आधारमा हाम्रो भूमि हो भन्न खोजेका हौ, अर्काको माटोलाई हाम्रो देश तिर फाल्न खोजेको होइन |

अभूतपुर्व  राष्ट्रिय एकता हुँदा समेत सरकारले पहल गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सरिता प्रसाईंले बताइन |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया : १एमडिबी काण्डमा नाजिब दोषी चोरी भएका ६० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर हस्तान्तरण म्यान्मामा पाँच वर्षपछि आम चुनाव राजनीतिक दलसँगको वार्ता र छलफललाई अघि बढाइरहेका छौँ: मन्त्री खरेल जेनजी आन्दोलनका सहिदः ‘बेलुका भएपछि घर आउलान् जस्तो लाग्छ…’ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपराष्ट्रपति नवनियुक्त मन्त्री शर्माद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ आयुर्वेद चिकित्सालयलाई केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा विकास गरिने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छः मन्त्री खरेल पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच भेटवार्ता जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १६ घाइते अध्यक्ष ओली र सञ्चारमन्त्रीबीच भेटवार्ता नाइजेरियामा आइएसविरुद्ध अमेरिकी हवाई आक्रमण ‘ज्येष्ठ नागरिकको समस्या समाधान गर्न आपसी समन्वय आवश्यक छ’ आमनिर्वाचन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो: सभापति देउवा आगलागीबाट दुई जना घाइते, पाँच घरमा क्षति आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य एकताबद्ध हुन संयोजक दाहालको अपिल कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल मलेशियामा बिदेशी कामदारको अधिकारका लागि ऐतिहासिक कानूनी जित