खोज

वैशाख १६, काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालले आज स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रमा लोसपाले २० वटा प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

‘स्तरीय खानेपानी, अनवरत विद्युत प्रवाह र नियमित टोल, गाउँ र नगर सरसफाइका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने छ,’ लोसपाले घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

केही महानगर र उपमहानगरपालिकामा धान्नै नसकिने घर भाडा र अन्य करहरुको बारेका पुनर्विचार गरिने र आवश्यकता देखिएमा करको दायार र दर कम गरिने प्रतिवद्धता पनि लोसपाले गरेको छ । 

हरेक पालिकामा प्याथोलोजी, प्रसूति गृह, मुटुसेवा र आपत्कालीन सेवा सहितको कम्तिमा २५ शैयाको उच्च प्रविधियुक्त गुणस्तरीय अस्पताल स्थापना गरिने र भएका अस्पताललाई आधुनिक बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

‘उच्च माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुपमा नै सम्भव बनाइने प्रतिवद्धता लोसपाले गरेको छ । 

प्रसूतिको बेलामा हरेक महिलालाई आफ्नो र बच्चाको सही हेरचाहको लागि ५ हजार १०० रुपैयाँ प्रदान गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । 

‘स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी महिलालाई विवाहको बेलामा ५१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । यसले बालविवाह वा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई निरुत्साहित गर्नेछ । साथै महिलालाई उच्च शिक्षाका लागि प्रोत्साहन दिनेछ,’ लोसपाले घोषणापत्रमा भनेको छ । 

लोसपाले विपन्न वर्गका गृहिणी तथा महिलाहरुलाई ग्याँसको चुलो र सिलिन्डर वितरण गरिने पनि जनाएको छ । 

‘कृषि आम्दानी कृषकको हातमा कम र बिचौलियाको हातमा धेरै जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषकको ढोकैमा उचित मूल्यमा कृषि उत्पादन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ,’ लोसपाले प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

मधेशको भूमिलाई मरुभूमीकरण हुनबाट बचाउन चुरे क्षेत्रलाई वृक्षारोपण कार्यक्रमको माध्यमबाट हरित बनाई भू–क्षय हुनबाट जोगाइने पनि लोसपाले जनाएको छ । 

‘विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढीमा आधुनिक क्रिकेट मैदान निर्माण र स्तरोन्नति गरिने छ । त्यसमध्ये कुनै दुईलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने स्तरको क्रिकेट स्टेडियमको रुपमा विकास गरिने छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

लोसपाले घोषणापत्रमा सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीलाई आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र भित्र सार्वजनिक रकम खर्च गरिने कुनै पनि ठेक्का वा त्यो प्रकृतिको व्यापारिक/व्यावसायिक कार्यमा संल्गन हुनबाट बन्देज लगाइने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।