२०८२, १८ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकियोस् : सांसद सुवाल

२०७९, ५ माघ बिहीबार ०६:०९

माघ ५, काठमाडौँ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल मान्ने आधार नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सांसद सुवालले प्रतिपक्ष दल नतोकी संसद् बैठक सुरु नगर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सभामुख निर्वाचनको प्रयोजनका लागि बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सुवालले आफ्नो दल नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी दल भएको पनि बताए । उनले नेमकिपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकेर मात्र संसद्को बैठक सुरु गर्न पनि सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेमकिपा हो त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेमकिपालाई घोषित गरियोस् ।'


संसद्ले बनाएको कानुन संसद्‍मै पालना नहुने हो भने देशमा अराजकता फैलिने पनि उनले बताए । कानुनविद्, राजनीतिज्ञहरूले पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष दल हुन नसक्ने बताएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भने, 'कांग्रेस प्रतिपक्ष दल होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि कांग्रेसलाई कानुन, व्यवहार र राजनीतिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नभएको बताउनु भएको छ । संघीय कानुनबमोजिम विपक्षी दल तोकेर मात्र संसद्का कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।'

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नतोकी सुरु भएको बैठक स्थगितको माग गर्दै उनले अगाडि भने, 'संसद्ले बनाएको कानुन संसद्मै लागू नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ । बैठक स्थगित गरी नेमकिपालाई विपक्षी दल तोकिएपछि मात्र बैठक सुरु गर्न अनुरोध गर्छु ।'

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत पाएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद् प्रमुख प्रतिपक्षविहीनजस्तै भएको छ । प्रतिपक्षी दलको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सरकारलाई समर्थन नगरेको र संसद्मा न्यूनतम १० प्रतिशत सांसद रहेको दल हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अदातलको अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रभू साह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता- सरकारले मधेसलाई प्राथमिकता दिने एमालेको सचिवालय बैठक जारी संसद् सचिवालयद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी