माघ १७, काठमाडौँ | नागरिकता प्रकरणमा मुछिएपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीसहित प्रतिनिधि सभा सदस्य पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः मन्त्री बन्ने कसरतमा छन् । त्यसका लागि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर दबाब बढाइरहेका छन् ।

लामिछानेको निष्क्रिय नागरिकताले आइतबारबाट मान्यता पाएपछि उनले सोही दिनबाट आफूलाई फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै दौडधुप बढाएका हुन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर लामिछानेले आफूलाई सरकारको पूर्ववत जिम्मेवारी नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी नै दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार लामिछानेको नागरिकता विवाद सुल्झिए पनि राहदानीबारे विवाद कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनलाई पुन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । सत्ता साझेदार दल एमाले भने रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पुनरवहाली गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पुस १० गते भएको सहमति अनुसार भागबन्डामा जुन दलले जे पाएका छन् त्यो कायम रहनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘रविजीको सन्दर्भमा एउटा कुनै घटना भए पनि गठबन्धन दलमा जे सहमति भएको छ त्यो अनुसार उहाँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पाउनुपर्छ । यदि सहमति अनुसार पाएन भने गठबन्धनमा असर पर्न सक्छ ।’

रविले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तीनदेखि लगातार भेटिरहेका छन् । तर रविलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दिने नदिने विषयमा प्रचण्डले ठोस जवाफ दिइसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेको छ । त्यो छलफल सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ ।

यदि रवि नेतृत्वको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ?

माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवं सांसद राजन दाहाल रवि नेतृत्वको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि केही फरक नपर्ने बताउँछन् । दाहालले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपनि केही फरक पर्नेछैन तर गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैन भन्ने मेरो बुझाई हो ।’ नैतिकताको हिसाबले रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा पुन जान नहुने बताउँदै उनले नागरिकता समस्या समाधान भए पनि उनीमाथि अन्य अभियोगहरू बाँकी नै छन् । दाहालले लामिछाने सांसद समेत नरहेको अवस्थामा सरकारमा जान्छु भन्नु नै गलत भएको बताए ।

अहिलेकै अवस्थामा लामिछाने आफैलाई सरकारमा लैजाँदा गलत नजिर बस्ने भएकाले पनि त्यसो गर्न नहुने माओवादीभित्र दबाब छ । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रविबाहेक अरू कसैलाई सरकारमा पठाएको खण्डमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २० जना सांसद छन् । यो सांसद संख्याका आधारमा रविको पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई केही असर पर्ने छैन ।

प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन १३८ जना सांसद भए हुने भएपनि १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यो हिसाबमा रवि सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रचण्डसँग १४९ जना सांसदको समर्थन कायम नै रहनेछ । एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्रका ३ जना सांसदको साथ प्रचण्डलाई कायम रहने छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला २७५ सांसदमध्ये २६८ जना सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । यो हिसाबमा रविको पार्टीले समर्थन फिर्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग २४८ जना सांसदको साथ कायमै हुनेछ ।

जसमा काँग्रेस ८८, एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जसपा १२, नेकपा १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, लोसपा ४ र स्वतन्त्रका ३ सांसदको साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कायम रहनेछ ।

संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ ।

पेस भएको यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । यस अवस्थामा रविको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बहुमत कायम हुने देखिन्छ ।

यता, प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि वा विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि दुई वर्षयता सरकार ढल्ने अवस्था देखिँदैन ।