खोज

माघ १८, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने जिकीर गरिएको रिटलाई दरपिठ गरेको छ। सर्वोच्चले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई भएकाले अदालतवाट ब्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै सार्वजनिक सरोकारमा आएको उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले ल्याएको रिट सर्वोच्चको मुद्दा फाँटले नै दरपिठ गरिदिएको हो। 

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै दरपिठ गरेका हुन्।
रिटमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकार दिन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। पुस २६ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससहितको विश्वासको मत पाएका थिए।
सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिने अनि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको सुविधा लिनु गैरसंसदीय अभ्यास हुने र उक्त कुरा संविधानविपरीत हुने जिकीर रिटमा गरिएको थियो। रिटमा काग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सुविधा दिने निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता तोक्ने कार्य पुनः गर्नु भनि संसद सचिवालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।