१७ माघ २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न मज्जाले पाइन्छ तर नियमित अदालतले हेर्ने हैन:- बाबुराम भट्टराई

२२ फाल्गुन २०७९, सोमबार ०३:२८

फागुन २२, काठमाडौं | नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने बताएका छन् । त्यस्ता मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)ले हेर्नुपर्ने उनको बताएका छन् ।

आज बिहान ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन पाइने तर शान्ति सम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले मात्र हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन । मज्जाले पाइन्छ । म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मु्द्दा खेपेको छु, अदालतमा हाजीर भएको छु । तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो, नियमित अदालतले हैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हुने भन्दै बाबुरामले भनेका छन्, ‘आवेग हैन विवेकले काम गरौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा बस दुर्घटना हुँदा ४० जना घाइते सहिदका सपना पूरा गर्ने सभापति थापाको संकल्प सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, सुन तोलाको ३ लाख १८ हजार ८ सयमा कारोबार राष्ट्रपति पौडेल जापान जाने भयमुक्त वातावरण निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः गृहमन्त्री अर्याल करिब ५०० किलो गाँजासहित नौजना पक्राउ भारतले नेपाललाई चुनावका लागि दियो २ सय ५० भन्दा बढी गाडी नेप्से परिसूचक १७.५३ अंकले घट्यो निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा जिम्मेवार बन्न दल र सञ्चारमाध्यमलाई आयोगको दिर्नेशन गुल्मीमा तीन महिनाको शिशुको हत्या, बाबु पक्राउ दरबारमार्गको डान्स क्लबमा लागेको आगो नियन्त्रणमा सुनको मूल्य ३ लाख ४० हजार नजिक दरबारमार्गमा आगलागी, नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी काठमाडौँसहित देशका प्रमुख सहरमा बुद्ध एयरको उडान प्रभावित आमा–छोराको हत्या प्रकरणमा बुहारी पक्राउ काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा बझाङमा विद्यालयको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार, ५ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर नेप्सेमा सामान्य अङ्कको सुधार आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने गरी काम गरौँः अर्थमन्त्री खनाल राष्ट्रपति पौडेल समक्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस