खोज

फागुन २६, काठमाडौँ | उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट आएको छुट्टाछुट्टै धारणाले सत्ता गठबन्धनमा अलमल देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उम्मेदवारको योग्यताबारे थप स्पष्टतासहित नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उल्लेख छ । 

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ बमोजिम दिइएको निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ७० मा “यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा “यस दफा बमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

जसअनुसार बिहीबार भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएकाले फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने आयोगको निर्देशनसहितको निर्णयमा उल्लेख छ ।

तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हुने उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका क्रममा पुरुष उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिईएको जानकारी दिए । 

थपलियाले भने–‘राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलज्यू पुरुष तथा खस आर्य समुदायको भएकोले सो भन्दा बाहेक सो भन्दा बाहेकको लिङ्ग अर्थात लिङ्गका आधारमा महिला र अन्य लिङ्ग बाँकी रहे । पुरुष र महिला बाहेक अन्य लिङ्ग पनि छन् । अझ स्पष्ट पार्दा लैङ्गिक आधारमा पुरुष, महिला र अन्य लिङ्ग भएकोले अब पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गी, समुदायमा खस आर्यबाट राष्ट्रपति भएकोले त्यो बाहेकका ५ वटा समुदायबाट मात्र मनोनयन दर्ता गर्नु भनेर निर्देशन दिएका छौँ ।’

आयोगबाटै दुई कुरा आएपछि गठबन्धनका नेताहरुले आफूहरुलाई अन्योल बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको ८ दलीय गठबन्धन कार्यदल बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले आयोगको विज्ञप्ति अनुसार महिला नै उम्मेदवार हुनुपर्ने नदेखिएको तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कुरा भने फरक आएको बताए । उनले यसबारे थप परामर्श गरेर अघि बढिने बताए ।