खोज

असार १०, काठमाडौँ | महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्कापट्टामा अनियमित गरेको कसुरमा भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टसहित १३ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

आव २०७७/७८ मा भीमदत्त नगरपालिका भएर बग्ने महाकाली नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि लगाइएको ठेक्कामा कम कबोल गरी राज्यलाई ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जना व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा हिनामिना भएको राजस्वलाई बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार तत्कालीन नगर प्रमुख विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिहरसिंह धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, राजस्व छुट कार्यदलका सदस्यतथा इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, ठेक्का सम्झौताका बेला साक्षी बस्ने गोविन्दराज उपाध्याय, भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरु केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट खगेश्वरी भट्ट तथा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

नगरप्रमुख विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टविरुद्ध ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

राजस्वबापत प्राप्त हुने अंक घटाएर कबोल स्वीकृत गर्न भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालीले गरेको प्रस्तावबमोजिम राजस्व निर्धारण गरेको कसुरमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । यो कसुरमा अख्तियारले उनीविरुद्ध २ करोड ११ लाख ६५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ बिगो दोब्बर जरिवाना र कैद सजायँको पनि माग गरेको छ ।

राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदल संयोजक तथा सदस्यहरु वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष चन्द, प्रशासकीय अधिकृत धामी र शाखा अधिकृत शाह तथा राजस्व छुट कार्यदलका सदस्य इन्जिनियर ऐर र सम्झौतामा साक्षी बस्ने उपाध्यायविरुद्ध छुट्टाछुट्टै सजाय मागदाबी गरिएको हो । अख्तियारले कार्यदल संयोजक चन्द तथा धामी र शाहविरुद्ध ८५ लाख ५६ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ बिगो, दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी लिएको छ । राजस्व छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन बनाउनु पर्नेमा व्यापारीलाई लाभ हुने गरी प्रतिवेदन बनाउनेमाथि थप सजाय मागदाबी लिइएको छ । राजस्व चुहावट गर्ने गरी भएको भ्रष्टाचारको कसुरमा मतियार बसेको भन्दै हिमालसिंह ऐर र गोविन्दराज उपाध्यायविरुद्ध २ करोड ११ लाख ६५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय तथा जरिवानाको मागदाबी लिएको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर रोयल्टी हिनामिना गरेकोमा भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, उनीहरुलाई नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाएर उठाउनुपर्ने रोयल्टी हिनामिनामा कसुरदार देखाएको छ ।

हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी छ । भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि यो कसुरमा प्रतिवादी बनाएर बिगो असुल गर्नुपर्ने मागदाबी छ । कन्स्ट्रक्सनका अर्का सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भट्टको मृत्यु भइसकेका कारण कैद र जरिवाना मिनाहा भए पनि बिगो असुलका लागि मृतककी श्रीमती खगेश्वरी भट्टलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा भवानी कन्स्ट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ठेकेदारले कबोल गरेको अंक कम देखाई राजस्व हिनामिना गरेको उल्लेख छ । यसरी भएको मिलेमतोमा राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व गुम्न पुगेको उल्लेख छ ।

‘ठेक्का कबोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण जनाई तथा नजनाई कुनै किसिमको मिनाहा तथा छुट दिइने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत २ मिटरको सामाजिक दुरी कायम गरी सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्यरुपमा पालना गरी सबै प्रकारका ढुवानी, निर्माण कार्य नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन भन्ने नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा समेत उठाउनु पर्ने नियम अनुसारको राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबिना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा राजस्व रकम घटाई कम अंकमा सम्झौता गरी ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ १ पैसा बराकरको राजस्व चुहावट गरेको पुष्टि भयो’ अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।