२०८२, २३ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

एमालेलाई सरकारको जवाफ- सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा अनुसन्धान डाइभर्ट हुनसक्छ

२०८०, १८ श्रावण बिहीबार १०:१३

साउन १८, काठमाडौँ | सरकारले सुन प्रकरणमा तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबन्ने प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले अहिले सरकारले नै अनुसन्धान गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सुन प्रकरणको प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलो मात्रामा तस्करीको सुन बरामद गरेको छ । त्यसमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएर केही व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धान प्रभावकारी ढंगबाट भइरहेको छ । तर, सरकारको आफ्नो संयन्त्रले गर्न सक्दैन । उच्चस्तीरय छानबिन समिति बनाइनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आवाज उठायो । त्यही विषयलाई लिएर अहिले संसद अवरुद्ध छ ।’

उनले सरकारले दृढतापूर्वक यो विषयमा नउभिएको भए सुन पनि नसमातिने बताइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा छ । राजस्व अनुसन्धानजस्तो सरकारको शक्तिशाली विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको बेलामा फेरि अर्को अनुसन्धान समिति बनाउने कुराले यसलाई डाइभर्ट गरेर अनुसन्धान प्रभावकारी नहुन सक्छ ।’

अहिलेको छानबिनलाई कुरेर पछि प्रभावकारी नलागेको अवस्थामा समिति बनाइनसक्ने उनको भनाइ छ ।

शर्माले थपिन्, ‘३३ किलो प्रकरणमा पनि समिति बनेनन् । अरु बेलामा पनि बनेन् । अहिले सरकार आफैंले छानबिन गरिरहेको विषयमा हामी डाइभर्ट छैनौं । अर्को समिति बनाउँदा छानबिन प्रभावकारी नहुनसक्छ । दोषी उम्कन सक्छन् ।’

उनले सदनको विषयमा छलफल चलिरहेकाले केही दिनमा कुरा मिलेर खुल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । सरकार सुशासनको पक्षमा दृढताको पक्षमा उभिएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारको विकृति र विसंगतिविरुद्ध अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहेको उनको जिकिर थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू ट्रम्पको चेतावनीपछि कच्चा तेलको मुल्य बढ्यो फेवाताल जग्गा प्रकरणमा ठगिँए, ठगी विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु : गृहमन्त्री गुरुङ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो श्रम स्वीकृति रोक्का र शुल्क कडाइको असर: वैदेशिक रोजगारको माग क्रमश खुम्चदै विदेश पठाउने भन्दै ७३ लाख ७० हजार ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जिप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयको निर्देशन मतदाता नामावली भाेलिदेखि सङ्कलन गरिँदै