१२ पुष २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

१ चैत्र २०८०, बिहीबार १०:३३

चैत १, काठमाडौँ |  सर्वाेच्च अदातलमा लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिन माग गर्दै रिट परेको छ । 

अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरेकी हुन् । नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन । 

कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिटमा परमादेश माग गरेकी छन् । 

१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरु, डिभोर्सीहरु, विधुवाहरु र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र लिभिङ टुगेदरमा बस्न कानुनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

उक्त रिटको ४ चैतमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
शुक्रबार साँझदेखि अर्को मौसम प्रणाली भित्रिँदै, कहाँ-कहाँ पर्ला पानी ? रोकिएका आयोजनालाई सरकारले अगाडि बढाउँछ : ऊर्जामन्त्री खड्का अवैध ९२ लाख रुपैयाँको अनुसन्धान गर्दा ‘आफ्नै श्रीमती बेच्ने व्यक्ति’ खुलेपछि… ‘केपी ओलीले एमालेबाट निकालेका’ भीम रावल अब के गर्छन् ? लगनगाँठोमा कसिदै नेपाली क्रिकेटर दाजुभाइ आरिफ र आसिफ शेख आसिफ र आरिफलाई गृहजिल्लामा सम्मान कान्तिपुर मिट हाउसमा म्याद नाघेको मासु, महानगरले गर्‍यो नष्ट रूपन्देहीमा १४ वर्षीया बालिका बलात्कारकाे आराेपमा एक युवक पक्राउ शोभा पाठकलाई साइबर क्राइममा ५ वर्ष कैदको माग गर्दै मुद्दा दर्ता भीम रावलले नयाँ पार्टी खोल्ने एनपीएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका विपिन शर्मालाई स्वस्तिमाले दिइन् आइफोन गिफ्ट रवि लामिछानेसँग बयान सुरु भीम रावल लगायतलाई कारबाही गर्नुअघि ओलीले सचिवालय बैठकमा के भने ? आईसीसीद्वारा विराट कोहलीलाई कारबाही सिचुवान एयरलाइन्सले पोखरामा गर्‍यो चार्टर उडान, अब नियमित उडान गर्ने खाग तस्कर पक्राउ गर्न हेटौंडामा ५ राउड हवाई फायर, एक जना पक्राउ १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ युनाइटेड एयरलाइन्सको विमानमा युवकको शव फेला आज कतिमा हुँदैछ सुनचाँदी कारोबार ? मोरङ सामूहिक बलात्कार : पक्राउ परेका तीन जनाविरुद्ध तीन मुद्दामा अनुसन्धान