२ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

केजरीवाललाई जमानत दिने तल्लो अदालतको आदेश उच्च अदालतद्वारा खारेज

११ असार २०८१, मंगलवार १२:३७

असार ११,  काठमाडौँ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको जमानतलाई दिल्लीको उच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै उच्च अदालतले अरविन्द केजरीवालको जमानत खारेज गरेको छ । जुन २० मा दिल्लीको राउज एभिन्यू अदालतले यस मामिलामा अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिएको थियो ।


तर सोही दिन ईडीको निवेदनमा उच्च अदालतले राउज एभिन्यू अदालतको निर्णयमा रोक लगाएको थियो । उच्च अदालतले जमानत निवेदनको सुनुवाइका क्रममा यसअघिका कागजातमा ध्यान नदिएको जनाएको छ ।

यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा तोकिएका जमानतका सर्तहरू पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशले राम्ररी छलफल नगरेको पनि उच्च अदालतले जनाएको छ ।

अरविन्द केजरीवालले यस प्रतिबन्धलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतलाई यस विषयमा निर्णय दिन भनेको थियो ।

अब हाईकोर्टको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतले बुधबार अरविन्द केजरीवालको याचिकामा सुनुवाई गर्ने बताएको छ ।

केजरीवाललाई दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिमा कथित घोटालाको सम्बन्धमा यस वर्ष मार्च २१ मा प्रवर्तन निर्देशनालयले पक्राउ गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको कथामा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मुलुक हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न छः अध्यक्ष लिङ्देन ट्रकले ठक्कर दिएर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु नेपालद्वारा अफगानिस्तानसामु १२५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध भेनेजुएलामाथि दबाब कडा पार्दै ट्रम्पद्वारा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर अवरुद्ध गर्ने आदेश सुशासन र निर्वाचन वर्तमान सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन्ः प्रधानमन्त्री कार्की युके पठाउने भन्दै रु ५२ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ ‘टनकपुर व्यारेजबाट चाँडै पानी पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ सुनचाँदीको मूल्य बढेकोबढ्यै एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता