2026-06-20 11:12 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव माग्ने सहकारी छानबिन समितिको निर्णय

असार १८, काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सहकारी छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।


छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रको बचत अपचलन र ठगी तथा बचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

थापाले भने, ‘राजनीतिक दलका विभिन्न नेताहरू संग्लन रहेको पनि पाइएको छ। यस कारण शुद्धीकरण र समस्या समाधानको लागि राजनीतिक क्षेत्रले जबाफदेही ढङ्गले छानबिन अभियानमा साथ दिन आवश्यक छ।’

उनले सहकारी समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न, तथ्य प्राप्त गर्न,समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान गर्ने गरी कोसिस जारी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ