2026-06-20 05:03 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

नरहाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविरुद्ध मुद्धा दायर

असार २५, काठमाडौँ । सिराहाको नरहा गाउँपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविरुद्ध मुद्धा दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवेश कुमार झा र लेखापाल सुरेश कुमार कुसियैतले औषधि खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । 

अख्तियारले झा र कुसियैतलाई जनही ६ लाख २० हजारको बिगो तोकेर मुद्धा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले भनेको छ- 'गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले नियोमेड इन्टरनेशनलसँग खरिद गरेको जम्मा ५७ प्रकारका औषधिजन्य मालसामानहरूको नियम विपरित भुक्तानी आदेश र जिन्सी दाखिला प्रतिवेदन विना नै आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको बिल बमोजिमकै सम्पूर्ण रकम आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी ५७ प्रकारका औषधिजन्य मालसामानहरू मध्येबाट रु.६,२०,०९६।- बराबरका औषधिजन्य मालसामानहरू वितरण नगरी/नगराई औषधिजन्य मालसामानहरू हानिनोक्सानी गरे/गराएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा रु.६,२०,०९६।- (छ लाख बीस हजार छयानब्बे रुपैयाँ) बिगो कायम गरी मुद्धा दायर गरिएको छ ।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ