२ माघ २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

राजदूत सिफारिस समावेशी नभएपछि आरजुले भनिन् : ‘आईएम सरी’

१८ भाद्र २०८१, मंगलवार ०९:४१

भदौ १८, काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएकामा माफी मागेकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको स्वीकार गर्दै माफी मागेकी हुन् ।

सरकारले दलित र मुस्लिम समुदायलाई राजदूतमा सिफारिस गर्न चाहे पनि त्यसका निम्ति प्रस्तावित उमेदवारका रूपमा कसैले दाबी नगरेको उनले बताइन् । “…दलित समुदायको कोही क्यान्डिडेटको कुरा पनि नआएको र नेक्स्ट नियुक्तिहरूमा दलित प्लस मुस्लिम यो दुईवटा क्याटोगरीबाट कोही पनि अहिलेसम्म नआएकोमा पनि सरी,” उनले भनिन् ।


उनले एउटा राजदूत पद खाली भएको र त्यसमा मधेसी समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा आफूले प्रयास गरिरहेको पनि बताइन् । उनले सरकारले प्रस्ताव गरेका १७ देशका राजदूतले मुलुकको प्रतिनिधित्व राम्रोसँग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

बैठकमा सांसदहरूले राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै आउँदा दिनमा सच्याउन परराष्ट्रमन्त्री राणाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कसैको शिर निहुरिन दिने छैन, कांग्रेसको शान राख्छुः नवनिर्वाचित सभापति थापा ‘सडकमा छाडिएको कुकुर अमेरिका पुग्यो’ बङ्गलादेशमा निर्वाचन अघि आगमन भिसा निशेध कांग्रेसका दुई महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमाथि कारबाही नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको सुधार के–पपको तालमा जापान–दक्षिण कोरिया निकटता कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु गाजामा युद्धविरामपछि सय भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु : युनिसेफ काठमाडौँबाट चुनावी अभियान सुरु गर्दै एमाले चीनको व्यापार अधिशेष ऐतिहासिक उचाइमा ‘निर्वाचनलाई सफल बनाउनु हाम्रो दायित्व हो’ सुशासन र समृद्धिका लागि स्वजागरण कार्यक्रम पार्टीको एकता जोगाउन सभापति देउवा लचक इरानमा हिंसा बढ्दै, ट्रम्पद्वारा संयम अपनाउन आग्रह मोटरसाइकलको ठक्करबाट वृद्धाको मृत्यु, चालक घाइते सुनचाँदीको मुल्य उच्च विन्दुमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : आज निर्वाचनको कार्यक्रम सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन : आयुक्त तुलाधर किसानको आक्रोश संसद्सम्म