ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/>

३ पुष २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दोलखा - DLKH

६ महिनामा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप

२१ माघ २०७३, शुक्रबार १२:१५

ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वटा मेलमिलापबाट समाधान भएको मेलमिलाप शाखाकी शान्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत बर्ष २९ वटा मुद्धा मेलमिलापमा दर्ता भएकोमा एउटा मात्र मेलमिलाप भएको थियो । देवानी प्रकृतिका पारिवारिक मुद्धाहरु मेलमिलापबाट समाधान गराउँदा सम्बन्धमा सुधार आउने देखिएमा मुद्धा हेर्ने निकायले मेलमिलापमा पठाउन सक्ने मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष गरेर अंशबण्डा, लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका पारिवारिक मुद्धाका पक्षहरुलाई मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरिएको दोलखा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । मेलमिलापबाट मुद्धाको छिनोफानो गर्दा विवादित पक्षहरुको सम्बन्ध सुधार हुने, खर्च कम लाग्ने, विवाद पुन बल्झिने डर नहुने, समयमै मुद्धा फैसला हुने र दुवै पक्षले जित–जितको महसुश गर्ने जस्ता धेरै फाईदा हुने भएकोले मेलमिलापमा पठाउने गरिएको श्रेस्तेदार दाहालको भनाई छ ।

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि गर्ने उद्धेश्यले मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ ल्याईएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । ऐनलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि मेलमिलाप सम्बन्धि नियमावली २०७० जारी गरिएको छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन र नियमावली बनेपछि साविकको सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत भित्र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मुद्धाको छिनोफनो गरिँदै आएको छ । दोलखा जिल्ला अदालतले आफ्ना ९ बुँदे प्रतिबद्धताको चौथो बुँदामा मुद्धामा मेलमिलाप पद्धतिलाई प्राथमिकता दिने उल्ल्ेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि स्थानिय निकायसँगको सहकार्यमा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरी समुदायस्तरका सामान्य विवादहरु सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमै समाधान गर्ने गरेका छन । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरीरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध छ, सञ्चारमन्त्री खरेल निर्वाचन महोत्सव बन्दैछः सञ्चारमन्त्री पाकिस्तानबाट १६७ जना अफगान कैदी स्वदेश फिर्ता अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १९ जना पक्राउ एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा एमाले पदाधिकारी निर्वाचित एमाले अध्यक्षमा ओली विजयी मुलुकको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति यादव भारतद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई तीव्रता तीन महिनामा १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको छः अर्थमन्त्री खनाल सुनको मूल्य बढ्यो झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाएको अभियोगमा तीन जना पक्राउ एमाले महाधिवेशनः मतगणना सुरु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट