ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/>

२०८२, १० चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दोलखा - DLKH

६ महिनामा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप

२०७३, २१ माघ शुक्रबार १२:१५

ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वटा मेलमिलापबाट समाधान भएको मेलमिलाप शाखाकी शान्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत बर्ष २९ वटा मुद्धा मेलमिलापमा दर्ता भएकोमा एउटा मात्र मेलमिलाप भएको थियो । देवानी प्रकृतिका पारिवारिक मुद्धाहरु मेलमिलापबाट समाधान गराउँदा सम्बन्धमा सुधार आउने देखिएमा मुद्धा हेर्ने निकायले मेलमिलापमा पठाउन सक्ने मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष गरेर अंशबण्डा, लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका पारिवारिक मुद्धाका पक्षहरुलाई मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरिएको दोलखा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । मेलमिलापबाट मुद्धाको छिनोफानो गर्दा विवादित पक्षहरुको सम्बन्ध सुधार हुने, खर्च कम लाग्ने, विवाद पुन बल्झिने डर नहुने, समयमै मुद्धा फैसला हुने र दुवै पक्षले जित–जितको महसुश गर्ने जस्ता धेरै फाईदा हुने भएकोले मेलमिलापमा पठाउने गरिएको श्रेस्तेदार दाहालको भनाई छ ।

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि गर्ने उद्धेश्यले मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ ल्याईएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । ऐनलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि मेलमिलाप सम्बन्धि नियमावली २०७० जारी गरिएको छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन र नियमावली बनेपछि साविकको सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत भित्र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मुद्धाको छिनोफनो गरिँदै आएको छ । दोलखा जिल्ला अदालतले आफ्ना ९ बुँदे प्रतिबद्धताको चौथो बुँदामा मुद्धामा मेलमिलाप पद्धतिलाई प्राथमिकता दिने उल्ल्ेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि स्थानिय निकायसँगको सहकार्यमा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरी समुदायस्तरका सामान्य विवादहरु सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमै समाधान गर्ने गरेका छन । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरीरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थी घटे रवि लामिछानेकाे मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा आयल निगमले एक सातापछि भरी सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने एनआरएनए आईसीसी सह–कोषाध्यक्षमा गङ्गा खतिवडा निर्विरोध, आर्थिक पारदर्शितामा नयाँ भरोसा ‘दोस्रो राष्ट्रिय कुलिनरी च्यालेन्ज प्रतियोगिता २०२६’ झापाको दमकमा आयोजना हुँदै भिरबाट लडेर ९ वर्षीया बालिकाको मृत्यु केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको सम्मान गर्छु : गगन थापा भदौ २४ गते नेताको घरमा भेटिएको र जलेको पैसाबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ: गगन थापा हतारोमा र हताश भएर राजीनामा दिएको होइन: गगन थापा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफलका लागि ५ एजेन्डा तय ज्वाइँको हत्या गरी फरार रहेका ससुरा पक्राउ रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता प्रकरणको रिटमा आज पनि सुनुवाइ शेरबहादुर देउवाको निजी निवासका केही संरचनाहरू भत्काउन थालियो रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक बिहीबारका लागि आह्वान सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भने जनतालाई ठूलो धोका हुनेछ: महावीर पुन आज पनि घट्यो सुनको मूल्य ट्यांकरले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटको आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा लागू औषधसहित थाई नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ महिला हिंसाविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन