ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वट"/>

१३ माघ २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

दोलखा - DLKH

६ महिनामा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप

२१ माघ २०७३, शुक्रबार १२:१५

ताराबहादुर महत । माघ २१, दोलखा । दोलखा जिल्ला अदालतले ६ महिनाको अवधिमा १६ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गराउन सफल भएको जनाएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म मेलमिलापमा दर्ता भएका ३९ वटा मुद्धामध्ये १६ वटा मेलमिलापबाट समाधान भएको मेलमिलाप शाखाकी शान्ता बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत बर्ष २९ वटा मुद्धा मेलमिलापमा दर्ता भएकोमा एउटा मात्र मेलमिलाप भएको थियो । देवानी प्रकृतिका पारिवारिक मुद्धाहरु मेलमिलापबाट समाधान गराउँदा सम्बन्धमा सुधार आउने देखिएमा मुद्धा हेर्ने निकायले मेलमिलापमा पठाउन सक्ने मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेष गरेर अंशबण्डा, लेनदेन, सम्बन्ध विच्छेद लगायतका पारिवारिक मुद्धाका पक्षहरुलाई मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरिएको दोलखा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कुलप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । मेलमिलापबाट मुद्धाको छिनोफानो गर्दा विवादित पक्षहरुको सम्बन्ध सुधार हुने, खर्च कम लाग्ने, विवाद पुन बल्झिने डर नहुने, समयमै मुद्धा फैसला हुने र दुवै पक्षले जित–जितको महसुश गर्ने जस्ता धेरै फाईदा हुने भएकोले मेलमिलापमा पठाउने गरिएको श्रेस्तेदार दाहालको भनाई छ ।

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि गर्ने उद्धेश्यले मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन २०६८ ल्याईएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । ऐनलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि मेलमिलाप सम्बन्धि नियमावली २०७० जारी गरिएको छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ऐन र नियमावली बनेपछि साविकको सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत भित्र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा मुद्धाको छिनोफनो गरिँदै आएको छ । दोलखा जिल्ला अदालतले आफ्ना ९ बुँदे प्रतिबद्धताको चौथो बुँदामा मुद्धामा मेलमिलाप पद्धतिलाई प्राथमिकता दिने उल्ल्ेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि स्थानिय निकायसँगको सहकार्यमा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरी समुदायस्तरका सामान्य विवादहरु सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमै समाधान गर्ने गरेका छन । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलाञ्चोक, रसुवा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरीरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपालगञ्ज पुगे बालेन नेप्सेमा सामान्य अंकको गिरावट आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह मंगलबार रातिदेखि मौसम बिग्रिने, बुधबार देशैभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना भारतमा दूधको मूल्य बढेपछि नेपाली किसानले बजार पाए स्कटल्यान्डसँग पराजित भएपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिर सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, सुन तोलाको ३ लाख ९ हजारमा कारोबार विद्यालय बसको ठक्करबाट चार वर्षीय बालिकाको मृत्यु गोली पहिला चलेको हो, त्यसपछि सिंहदरबार जलेको हो: सुदन गुरुङ नेपाल र साउदी सरकारबीच श्रम सम्झाैतामा हस्ताक्षर स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै जिम्मेवार बनौँ: प्रचण्ड गगन थापाले यसपटक आँट गरेर सर्लाहीबाट उम्मेदवारी दिएको बताए गाजामा नागरिकको हत्या जारी रहने राष्ट्रसंघको चेतावनी कुलमान घिसिङले रास्वपासँग कुनै पदको बार्गेनिङ नगरेको बताए पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा मौसम परिवर्तन प्रधानमन्त्रीले बन्दुक समातेर गोली चलाउँदैन, जेनजी हत्याको आरोप मलाई लगाइयो: केपी ओली चुनावी अभियानको क्रममा तेह्रथुम पुगे बालेन शाह हिमपातले सुदूर पहाडको जनजीवन प्रभावित आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदै देश अझै संकटमा छ, दुर्घटनामा पर्न सक्छ: प्रचण्ड