खोज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारको थप २० मिटर खुला क्षेत्र बनाउने विवादास्पद फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल तथा नित्यानान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको निवेदनमाथि निस्सा दिने फैसला सुनाएको हो।

बाग्मती संरक्षणसँग सम्बन्धित यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए। सरकारको तर्फबाट उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र कानूनी नजीरको प्रतिकूल भएको तर्क गरिएको छ।

विवादको पृष्ठभूमि
गत पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदनमा खोला किनारका क्षेत्रमा २० मिटर थप खुला क्षेत्र छोड्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

सरकारले भने रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा फैसला भएको र कानूनी प्रावधानको प्रतिकूल हुने तर्क गर्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको हो। सरकारको भनाइमा उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्दा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ।

सरकारले दिएको निवेदनमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छोड्ने आदेश कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको र यसले विकासका पूर्वनिर्धारित योजना प्रभावित पार्न सक्ने तर्क गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले उक्त फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। अब पुनरावलोकन प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र यो विषयमा थप निर्णय हुनेछ।