2026-11-04 10:45 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको प्रगति उल्लेख्य भएको दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले हालसम्म गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामा समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटको अधिकतम प्रयोग गरि ९० प्रतिशत भन्दा माथि भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये चुरे समितिको प्रगति सबैभन्दा धेरै भएको जानकारी दिएको छ ।

यसका साथै, समितिका सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले २० बर्षे गुरुयोजनाको परिमार्जन गरी सबै सरोकारवालाको सहभागिता र सहकार्य हुने गरी चुरे संरक्षाको दिर्घकालिन सोच र कार्यक्रम सहितको चुरे संरक्षणको नयाँ बृहत गुरु योजना तयार पारिएको छ र संघियता लागु भएपछि प्रदेश सरकार र पालिका समेतको संलग्नता, सामाजिक परिचालनमार्फत चुरे संरक्षण र चुरेमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक सम्वृद्धिका विषय समेत यसका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी गराइन् ।

उनले चुरे संरक्षणको लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता सबै पक्षवाट महशुस भएकोले समितिले चुरे संरक्षण ऐनको मस्यौदा बनाई, प्रदेशस्तरमा पनि छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको भन्दै सो ऐनको मस्यौदा छिट्टै नेपाल सरकारमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट काम भएकोले थप स्रोतको लागि वैदेशिक सहयोगको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थासंग मिलेर तपशिलका आयोजना प्रस्ताव तयार गरी अगाडी बढाएको पनि उनको भनाई छ ।

यसको साथै, उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कर्मचारी केही बर्षदेखि समितिको सचिवालयमा नपठाइ समिति अन्तर्गतका पाँच वटा ईकाईमा सिधै पठाउने गरिएको छ । त्यसरी सिधै ईकाईमा कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यस समितिको गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्था बिरुद्धमा भएको हुनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संचालन चप प्रभावकारी बनाउन नसकेको पनि बताइन् ।

उनले भनाई, ‘नेपाल सरकारबाट चुरे समितिले प्राप्त गर्ने पनि बजेट पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत नै पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । समितिको सदस्य–सचिब नेपाल सरकारको सह–सचिव हुने र सदस्य–सचिवलाई विभागीय प्रमुखको अधिकार नेपाल सरकारले दिएको हुँदा बजेट संचालन गर्ने अधिकार सदस्य–सचिवको हो । तर, यसरी प्राप्त हुने बजेट मन्त्रलयले चुरे समितिमा पठाउनु पर्नेमा मन्त्रालय नै बजेट होल्डिंग गर्ने निकाय हो भनि सिधै बजेट संचालन गर्दै आएको छ । फिल्ड इकाईमा लेखा उत्तरदायी तोक्ने काम पनि मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट एमालेसहित सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ : प्रचण्डको आह्वान मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक युक्रेनमा रुसी आक्रमण : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २९ पुग्यो, ४८ जना बेपत्ता एनपीएल : टस जितेर लुम्बिनीले रोज्यो बलिङ, पोखरा पहिले ब्याटिङ गर्दै छिटो र सहज न्यायका लागि मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो : कानूनमन्त्री गौतम एनपीएल : विराटनगरसँग जनकपुर २ रनले पराजित डोल्पा कारागारबाट सुरुङ खनेर भागेका ८ कैदीमध्ये दुई जना पक्राउ कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्नू : देवराज चालिसे एनपीएल : विराटनगरद्वारा जनकपुरलाई १७५ रनको लक्ष्य सरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको प्रश्न, संसद्‌मै छलफल गर्न माग एनपीएल : जनकपुरविरुद्ध इमरान शेखको अर्धशतक रुपन्देहीमा महिला हत्या प्रकरण : चार जना पक्राउ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै एनपीएल : टस जितेर जनकपुरले रोज्यो बलिङ, विराटनगर पहिले ब्याटिङ गर्दै ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा : अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी सस्तियो सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै