२०८३, ९ बैशाख बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिको प्रगति उल्लेख्य भएको दाबी

२०८१, २२ आश्विन मंगलवार १७:०५

काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले हालसम्म गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामा समितिले नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेटको अधिकतम प्रयोग गरि ९० प्रतिशत भन्दा माथि भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये चुरे समितिको प्रगति सबैभन्दा धेरै भएको जानकारी दिएको छ ।

यसका साथै, समितिका सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले २० बर्षे गुरुयोजनाको परिमार्जन गरी सबै सरोकारवालाको सहभागिता र सहकार्य हुने गरी चुरे संरक्षाको दिर्घकालिन सोच र कार्यक्रम सहितको चुरे संरक्षणको नयाँ बृहत गुरु योजना तयार पारिएको छ र संघियता लागु भएपछि प्रदेश सरकार र पालिका समेतको संलग्नता, सामाजिक परिचालनमार्फत चुरे संरक्षण र चुरेमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक सम्वृद्धिका विषय समेत यसका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जानकारी गराइन् ।

उनले चुरे संरक्षणको लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता सबै पक्षवाट महशुस भएकोले समितिले चुरे संरक्षण ऐनको मस्यौदा बनाई, प्रदेशस्तरमा पनि छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको भन्दै सो ऐनको मस्यौदा छिट्टै नेपाल सरकारमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट काम भएकोले थप स्रोतको लागि वैदेशिक सहयोगको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थासंग मिलेर तपशिलका आयोजना प्रस्ताव तयार गरी अगाडी बढाएको पनि उनको भनाई छ ।

यसको साथै, उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कर्मचारी केही बर्षदेखि समितिको सचिवालयमा नपठाइ समिति अन्तर्गतका पाँच वटा ईकाईमा सिधै पठाउने गरिएको छ । त्यसरी सिधै ईकाईमा कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया यस समितिको गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्था बिरुद्धमा भएको हुनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संचालन चप प्रभावकारी बनाउन नसकेको पनि बताइन् ।

उनले भनाई, ‘नेपाल सरकारबाट चुरे समितिले प्राप्त गर्ने पनि बजेट पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत नै पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । समितिको सदस्य–सचिब नेपाल सरकारको सह–सचिव हुने र सदस्य–सचिवलाई विभागीय प्रमुखको अधिकार नेपाल सरकारले दिएको हुँदा बजेट संचालन गर्ने अधिकार सदस्य–सचिवको हो । तर, यसरी प्राप्त हुने बजेट मन्त्रलयले चुरे समितिमा पठाउनु पर्नेमा मन्त्रालय नै बजेट होल्डिंग गर्ने निकाय हो भनि सिधै बजेट संचालन गर्दै आएको छ । फिल्ड इकाईमा लेखा उत्तरदायी तोक्ने काम पनि मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ