काठमाडौँ | सरकारले समृद्धिका लागि वन परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने थप १२ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको) अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । हिजो आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने,नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी ६ अर्ब ४८ करोड १७ लाख १२ हजार २ सय ५० कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने,र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३, ८६७.३८ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९, शहीदका परिवारलाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्रेता नियुक्त गर्दा र टैंक ट्रक राख्न अनुमति प्रदान गर्दा सहुलियत दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०६७ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ खारेज गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई र विशेष अदालत काठमाडौंको सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश विदुर कोइरालालाई तोक्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
साथै नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका १५ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने र ९ जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने पनि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
