खोज

काठमाडौँ | सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको निर्णयको प्रतिवेदन झिकाउन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए। “रुपन्देही जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयको फाइल मगाउने आदेश भएको हो,” कुँवरले भने।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले माघ २८ मा जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यस विरुद्ध जोशीका छोरा रोचक जोशीले माघ २९ मा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिवारीको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशको प्रतिवेदन मगाएको हो। जिल्ला अदालतको आदेशको फाइल आएपछि संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी कुँवरले बताए।

यही मुद्दामा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो। सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने सहित २२ जना विरुद्ध माघ ६ गते जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

लामिछाने सहित २२ जना विरुद्ध एक हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग छ।