2026-06-20 12:36 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सार्वजनिक ऋण पौने २७ खर्ब, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार

काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ’, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो ऋण रकम प्रतिव्यक्ति ९० हजार ३२० रुपैयाँ बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३.८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.१७ प्रतिशत बराबर हो ।

यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१.५६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३०.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत बराबर हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रास्वपा महाधिवेशनमा नेकपाबाट वर्षमान पुन जाने स्कुल बस दुर्घटना हुँदा ३२ जना घाइते बाढीपहिरोले देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते