१४ बैशाख २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सार्वजनिक ऋण पौने २७ खर्ब, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार

७ चैत्र २०८१, बिहीबार १३:५७

काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ’, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो ऋण रकम प्रतिव्यक्ति ९० हजार ३२० रुपैयाँ बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३.८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.१७ प्रतिशत बराबर हो ।

यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१.५६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३०.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत बराबर हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा तत्काल जुट्नुपर्छ: वामदेव गौतम ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति कोलोर डि मेलो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गुल्मीमा गोठमा आगलागी हुँदा चार वर्षीय बालकको मृत्यु चेक रिपब्लिक पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ श्रममन्त्री भण्डारी र बोस्नियाका मिसन उपप्रमुखबीच छलफल तम्घास–सिमलटारी सडकमा चारवटा पक्की पुल निर्माण पहलगाम आक्रमणको विरोधमा दिल्लीसहित विभिन्न शहरमा प्रदर्शन मुम्बईमा महिला बेचबिखन गर्ने फरार प्रतिवादी ३० वर्षपछि पक्राउ स्वास्थ्य बिमाको पैसा नआएपछि भरतपुर अस्पतालले हटायो २४ वटा परीक्षण विराटनगर लगानी सम्मेलनबाट अर्थतन्त्र थप चलायमान हुनेः मुख्यमन्त्री कार्की टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भूकम्पको एकदशक : सम्झना ताजा वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भूकम्पको एकदशकः अझै सकिएन साततले दरबारको पुनःनिर्माण महायज्ञमा एक करोड २० लाख सङ्कलन शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न ट्रेड युनियनको आग्रह ‘मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने प्रवृत्ति अन्त्य होस्’ जिपको ठक्कबाट स्कुटर चालकको मृत्यु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद पुन ‘जनताले संवैधानिक आधारभूत अधिकार पाउनुपर्ने’