2026-08-21 07:34 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सार्वजनिक ऋण पौने २७ खर्ब, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ९० हजार

काठमाडौँ | चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब साढे दुई खर्ब सरकारी ऋण थपिएको छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत हुन आउँछ’, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो ऋण रकम प्रतिव्यक्ति ९० हजार ३२० रुपैयाँ बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपाललाई ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋणको अनुपात २३.८५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा दोस्रो चौमासिकसम्मको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.१७ प्रतिशत बराबर हो ।

यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८१.५६ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण प्राप्त भइसकेको छ । फागुन मसान्तसम्मको बाह्य ऋण प्राप्ति भने ३०.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबर मात्रै प्राप्त भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ५०.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबर ऋण भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा फागुन मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत बराबर हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपालले अब कुनै नयाँ राजनीतिक एड्भेन्चर थेग्न सक्दैन: गगन थापा कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक शुक्रबार बस्दै, महाधिवेशन र अनुशासनबारे छलफल हुने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्छ, इमानदार कर्मचारी डराएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन : कानुनमन्त्री गौतम पार्टी एकता मजबुत बनाउन सक्रिय भएर लाग्न विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह अख्तियारले न्याय दिएका भन्दा अन्यायमा परेकाहरू धेरै छन् : रवि लामिछाने राष्ट्रवादी विचारमाथि अविश्वास सिर्जना गर्ने नियोजित काम भइरहेको छ : धवलशमशेर राणा रास्वपा विधान संशोधन कार्यदलको पहिलो बैठक आज बस्दै अबदेखि भद्र, झट्ट नरिसाउने, मर्यादामा बस्ने र अनुशासन पालन गर्ने आशिका बन्ने कोसिस गर्नेछु: आशिका तामाङ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो सिमरामा ३ वर्षीया बालिका हत्या घटना : पक्राउ परेका दुई जना सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक ५ हजार वृद्धि प्रधानमन्त्री शाहसँग मन्त्रीहरूले गरे कार्यसम्पादन सम्झौता बालेनको ‘एक्लो’ अभिव्यक्तिमा रविको टिप्पणी : ‘प्रधानमन्त्री कवि र कलाकार पनि हुन्’ चिठ्ठामा होइन, जनताको मतले आएका हौँ : आशिका तामाङ रास्वपा बैठक लम्बिँदा प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ अभिव्यक्तिबारे गृहमन्त्री गुरुङको स्पष्टीकरण : ‘मतदातासँग जोक गरेको हुँ’ मन्त्रीसहितको रास्वपाको बैठक सुरु नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा पौडेल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध