खोज

काठमाडौँ | अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि रोकिएको करिब ५५ करोड डलर अनुदान (करिब साढे ७५ अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको छ ।

अमेरिकाको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षा चलिरहेकै बेला त्यहाँको सरकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । ‘रोकिएका एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन अनुमति दिइएको छ,’ एमसिए नेपालका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्य अगाडि बढेका छन् ।’

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले गत जनवरी २० (पुस ७) मा ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार एमसिसी रोकेको थियो । अमेरिकी सरकारले अन्य कार्यक्रमहरूलाई रोकेको अवस्थामा एमसिसी अघि बढ्ने प्रस्ट संकेत देखिएको ती अधिकारीले बताए ।

एमसीसीमा अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर कुल ५५ करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो। नेपालले गर्ने लगानीसहित एमसीसीमा कुल लगानी ७४.६७ करोड डलर रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर लगानी हुनेछ । अमेरिकी सरकारको अनुमतिपछि धानखोला–लमही सडकको सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त गर्न यसै साता सूचना प्रकाशित भएको छ ।

एमसीए नेपालले कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन भइरहेको जनाएको छ । तर अहिलेको अनुमतिले समीक्षाबाट निस्किने कुनै निश्चित परिणामप्रति कुनै संकेत भने नगर्ने एमसिए नेपालको दाबी छ । एमसिसी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा तीन सय १५ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, चार सय केभीकै तीन वटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने परियोजना निर्माण हुनेछन् ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना सुरु गर्ने बेलामा निकै ठूलो विवाद भएको थियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको थियो । एमसिसी रोकिएपछि सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थापनमा कठिन हुने देखिएको थियो। आगामी आवमा १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ ।

सन् २०२२ मा युएसएआइडी र नेपालबिच ६५९ मिलियन डलरबराबरको पाँच वर्षे विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यीमध्ये २०२२ देखि अहिलेसम्म दुई वर्षको अवधिमा केही रकम भने खर्च भइसके पनि अरू रकम रोकिएको छ । अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआइडी) मार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । बजेटरी प्रणालीबाट सात करोड १७ लाख डलर र ५८ करोड ७३ लाख डलर अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए ।