काठमाडौँ | नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै सर्बोच्च अदालतमा गएका कुलमान घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईसँगै सरकारको पनि कुरा सुन्ने अदोश भएको छ ।
कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएपछि हितेन्द्रमान शाक्यले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ । कुलमानले हितेन्द्रको नियुक्ति बदर गरी आफू्रलाई पुनर्वहाली गरिपाउन अन्तरिम आदेशलगायत परमादेश माग गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट वर्खास्त भएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतवार हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा शुक्रवार उक्त मुद्दाको पहिलो वहसपछि सरकारको कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै आईतवारका लागि पेशी तोकिने जानकारी ईजलासवाट गराएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी आइतबारका लागि पेशी तोकेको हो । दोस्रो नम्बरमा कुलमान घिसिङको र पाँचौं नम्बरमा हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा पेसीमा रहेकोमा दुवैलाई सँगै राखेर सुनुवाइ गरि आइतवारका लागि पठाउने जानकारी गराएको हो ।
