४ पुष २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

रेशमलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने शाखा अधिकृत विष्टलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

६ जेष्ठ २०८२, सोमबार १७:३०

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै पत्र लेख्न सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । धरौटी बुझाएर रिहा हुने प्रक्रियामा उनी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहोराले बताए । विष्टले अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्दै रेशमलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न भनेका थिए । त्यसपछि उक्त पत्र लिएर उनी आफैं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए ।

उनीविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त पत्रपछि प्रहरीले रमेशलाई पक्राउ गरेर कारागार समेत पुर्‍याएको थियो । उक्त पत्र आधिकारिक नरहेको खुलेपछि रेशम रिहा भएका थिए भने पत्र लेखेको आरोपमा विष्ट पक्राउ परेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रम्प प्रशासनद्वारा अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लटरी स्थगित स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गर्दै मन्त्रालय एमालेको काँधमा असाधारण जिम्मेवारी छ ः अध्यक्ष ओली मानसिक स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गर्न सञ्चारमन्त्री खरेलको आग्रह कटुवा पेस्तोलसहित युवा पक्राउ भैरहवाको मौसम नखुलेपछि भरतपुरतर्फ उडे रवि लामिछाने टिकटक–अमेरिका संयुक्त उद्यम सम्झौता गायनबाट अभिनयतर्फ समीर स्वदेशमै दुःख गर्नसके विदेशिनु पर्दैन देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँः मन्त्री घिसिङ योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो: उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बस्दै सुनको मूल्य तोलामा २ हजारले घट्यो विदेश पठाइदिने भन्दै ४९ लाख १४ हजार ठगी गर्ने पक्राउ स्पा र होटलहरूबाट आठ बालिकाको उद्धार, पाँच जना पक्राउ रास्वपाबाट समानुपातिक तर्फ ३५३ जनाले दिए उम्मेदवारी, १२ र १३ गते प्रारम्भिक निर्वाचन एमाले महासचिवमा पुनःनिर्वाचित पोखरेलको राजनीतिक यात्रा केपी शर्मा ओलीले लिए शपथ रास्वपाद्वारा समन्वय कार्यदल गठन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश