११ माघ २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

नवलपुर - NWL

वन क्षेत्रलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने माग

१० भाद्र २०७४, शनिबार ०७:५८

भदौ १०, नवलपरासी । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन क्षेत्रलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । 

स्थानीय तहको मातहतमा वन क्षेत्र रहँदा वन पैदावारमा वन क्षेत्र भन्दा टाढाको उपभोक्ताको पहुँच नपुग्ने भन्दै महासंघले प्रदेशको मातहतमा वन क्षेत्रलाई राख्नुपर्ने बताएको हो । एउटा साझेदारी वनको क्षेत्रफल करिब पाँचवटा स्थानीय तह भन्दा पनि बढी रहेकाले यसको सबै जिम्मेवारी प्रदेश मातहतमा हुनुपर्ने महासंघको तर्क रहेको छ । 

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले साझेदारी वनलाई प्रदेश मातहत नराखिए थप आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघले वन क्षेत्र भन्दा टाढाका उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि नीति निर्माण गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । 

साझेदारी वन व्यवस्थापन महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष रामरुप कुर्मीले साझेदारी वनमा दुरदराजका उपभोक्ता आवद्ध रहेकोले स्थानीय तहमा साझेदारी वन हँदा त्यस्ता उपभोक्ता सेवाबाट स्वतः वञ्चित हुने दाबी गर्नुभयो । 

एक सय ५२ वटा स्थनीय तहहरुमा वन नभएको स्थितिमा त्यस्ता स्थानीय तहका बासिन्दा प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने महासंघको दाबी छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हिमपातले सुदूर पहाडको जनजीवन प्रभावित आज अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाइँदै देश अझै संकटमा छ, दुर्घटनामा पर्न सक्छ: प्रचण्ड महावीर पुनले पाए त्रिभुज चुनाव चिन्ह मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक बदलिएको कांग्रेसले देशलाई बदल्छ : सभापति गगन थापा गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय हल्लाको पछि नलाग्न आशिका तामाङको आग्रह राष्ट्रिय सभाको बैठक जारी आशिका तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्वाचन अधिकृतलाई गरिन् फोन बाबुराम भट्टराईले फिर्ता लिए उम्मेदवारी गगन थापा सभापति बनेपछि पहिलोपटक सानेपामा पुगेर बैठक गर्दै पाथीभरा पुगे बालेन शाह आजदेखि देशभर मौसम फेरबदल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै सुन मुल्य तोलाको ३ लाख नाघ्यो आज वसन्तपञ्चमी मनाइँदै करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु गृहमन्त्री अर्याल बने सरकारको प्रवक्ता उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप