खोज

माघ २६, काठमाडौँ | परिवार नियोजनका आधुनिक साधन कम प्रयोग गर्ने जिल्लामा सूक्ष्म योजना तर्जुमा कार्यक्रम हुने भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनसंख्या वृद्धिदर रोक्न अहम् मानिएको परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेहरु के कारणले कम भए, प्रयोग दर बढाउन के गर्ने भन्ने १३ जिल्लामा सूक्ष्म विश्लेषण गरी प्रभावकारी नयाँ योजना बनाउन आगामी फागुनमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो । 

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डिल्लीरमण अधिकारीले जिल्लास्तरमा कार्यक्रम गरेपछि जिल्लाले स्थानीय पालिकाका कर्मचारीलाई तालीम दिने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘‘साधनको प्रयोग किन भयो, स्वास्थ्यकर्मीले तालीम नपाएर हो, कि स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा साधन नै छैन अथवा साधन प्रयोग गर्नेबारे जनचेतना नै नभएर भन्ने विषयमा सूक्ष्म रुपमा छलफल गरी समाधानका लागि के गर्ने भन्ने निक्र्यौैलसहित योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।’’ 

महाशाखाका स्वास्थ्य सहायक चेतराज पण्डितले कार्यक्रमका लागि १३ जिल्लाका १२५ स्थानीय तहमा रु ४७ हजारका दरले प्रत्येक स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

महाशाखाले संखुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, रसुवा, काभ्रे, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, कैलाली, अछाम र कञ्चनपुर जिल्लामा सूक्ष्म योजना तर्जुमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो । 

नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ४७ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । नेपालमा अझै पनि १७ जिल्लामा परिवार नियोजनको साधन प्रयोगदर ३० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । 

दशदेखि १८ वर्षसम्मका २५ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख किशोरकिशोरीमध्ये धेरैको १८ वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट शारीरिक सम्पर्क हुने भए पनि गर्भनिरोधक साधनको कम प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

सरकारले परिवार नियोजनसम्बन्धी पाँच वर्षीय कार्ययोजना २०१५÷२०२० मा सन् २०२० सम्ममा कूल प्रजनन दरलाई २।१ मा पुर्याउने र परिवार नियोजन सेवाको आधुनिक साधनको प्रयोग दर ५० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले प्रजनन दर २।३ रहेको छ । 

विभिन्न सर्वेक्षणअनुसार साधनको माग विशेषगरी किशोरी, प्रसूति, दुर्गम र गरिबमा बढी रहेको देखिएको छ । करिब २५ प्रतिशतले साधनको माग गरेको पाइएको भए पनि त्यसको परिपूर्ति गर्न सरकारले सकेको छैन । 

हरेक वर्ग, समुदाय र जातिसम्म पुर्याउन नसकिएकाले यसतर्फ पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको स्वास्थ्य सहायक पण्डितले बताउनुभयो । रासस