२०८२, २७ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

व्यापार तथा व्यवसायी नीतिलाई वैज्ञानिक बनाउन माग

२०७४, १ फाल्गुन मंगलवार १२:३२

फागुन १, काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले व्यापार तथा व्यवसायी नीतिलाई वैज्ञानिक बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । 

महासंघले आज रिपोर्टर्स क्लबमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यही फागुन ५ गते महासंघले एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइयो । 

महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले साना तथा मझौला व्यवसायीको हकहित र मुलुकको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले १८ वटा व्यावसायिक संगठन एकजुट भएको बताउनुभयो । 

संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार कार्कीले संघीय संरचनाअनुसार महासंघले आफ्ना क्रियाकलापहरु अघि बढाउने बताउनुभयो । 

महासंघको प्रथम महाधिवेशनमा देशका विभिन्न भागबाट पाँच सयजना प्रतिनिधिले भाग लिनेछन् भने दुई सयजना पर्यवेक्षक रहने सो अवसरमा आयोजकले जानकारी दिइयो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पोर्चुगल पठाइ दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ २८ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्ततः म रिहा भएको छु: रमेश लेखक सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो शैक्षिक सत्र–२०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ बाट सुरु हुने संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालका लागि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्ने प्रधानमन्त्री शाहले गराए स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई सचेत एमाले अध्यक्ष ओलीको पित्तथैलीको शल्यक्रिया सोमबार गर्ने श्रम मन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त नेप्से परिसूचक ४८.७१ अंकले बढ्यो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न चार जना पक्राउ प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा राप्रपाकी सरस्वती र श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबी कुमारी उम्मेदवार मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण नपुगेपछि अन्ततः म रिहा भएको छु: केपी शर्मा ओली सरस्वती लामालाई उपसभामुखको उमेदवार बनाउने राप्रपाको निर्णय कांग्रेसलाई जनतासँग अझ नजिक बनाउँदै विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढ्ने छौँ: गगन थापा ओली र लेखक हाजिरी जमानतमा रिहा हुने सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सरकारले बढाएको गाडी भाडा विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा लागू नहुने विद्यार्थीबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन