३ पुष २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

सम्पादकीय-सरकारको प्रथामिकता

२१ बैशाख २०७३, मंगलवार ०३:०७

सरकार परिर्वतनका कुरा सरकारमा सामेल भएका दल र विपक्षका दलहरुले गरिरहेका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार काममा भन्दा बढि खर्चमा रमाएको आरोप पनि खेप्दै आइरहेको छ । सरकार गठन भएको लामो कालखण्ड वितिसक्दा पनि ओली सरकारले अझै केहि गर्न भने सकेको छैन । भित्तामा फोटो टाँस्नमात्रै सरकार प्रमुख नबन्ने बताउँने ओलीको पछिल्लो कार्य हेर्ने हो भने उनको बोली र काममा आकाश पातलको फरकपन भएको नेपाली जनताले महसुस गरीरहेका छन् । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण, राहत वितरण र दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वधकार तयार पार्नको लागि सरकार अझै सकीराखेको छैन । लाखौ नागरीक बर्षा र ठिहीलाई झेल्दै आए र फेरि बर्षाको च्ुनौती आउने बेला भैसकेको छ तर पीडितलाई घर बनाउन दिने भनीएको अनुदान रकमका कुरा छेपाराको उखान जस्तै भएको छ ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार र भ्रमण सफल भएको खुसीमा दिवा र रात्री भोजमा रमाउने सरकार जनताको चुलोमा आगो बलेको छ वा छैन, जनताका कुन समस्यासँग जुधिरहेका छन् त्यसको बारेमा चाँसो दिन भने सकेको छैन । ७५ सालभित्र नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउने सरकारको खाका बास्तवीक हो या चुट्कीलाको रुपमा प्रस्तुत गरीएको त्यो पनि सरकार स्वयमलाई पत्तो छैन । नाकाबन्दी र मधेस  आन्दोलनले भूकम्पको पीडामा थप पीडा दिइरहेको बेलामा मधेसी मोर्चा फेरि सक्रिए हुने हुन की भन्ने पनि आम नागरीकलाई भान हुन थालेको छ । नाकाबन्दी खुलेको महिनौ हुदाँ पनि नागरीकले सहज रुपमा आवश्यक बस्तुको आपूत्र्ति गर्न सकेका छैनन् तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको व्यापाक चर्चा भैरहेको छ जसका कारण सरकार परिर्वतनका कुरा उठिरहेको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्थापन गरी पुर्ननिर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग आवश्यक छलफल र सम्बाद गरी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई कार्यन्वयनमा लैजानु सरकारको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ । लामो समयपछि देशमा संविधान जारी भएतामा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने अझै सकिरोखको छैन । सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै भूकम्पबाट क्षती भएका एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण गर्दै भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्था मिलाउनु मुख्य एजेण्डा हुनु जरुरी छ । त्यसपछि लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै युवास्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउँदै युवापुस्तालाई देशको नवनिर्माणमा लगाउनु र दिगो विकास र शान्तिको अभियान चलाउनुनै सरकारको प्रथामिकतामा हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचन महोत्सव बन्दैछः सञ्चारमन्त्री पाकिस्तानबाट १६७ जना अफगान कैदी स्वदेश फिर्ता अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १९ जना पक्राउ एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा एमाले पदाधिकारी निर्वाचित एमाले अध्यक्षमा ओली विजयी मुलुकको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छः उपराष्ट्रपति यादव भारतद्वारा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई तीव्रता तीन महिनामा १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको छः अर्थमन्त्री खनाल सुनको मूल्य बढ्यो झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाएको अभियोगमा तीन जना पक्राउ एमाले महाधिवेशनः मतगणना सुरु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको कथामा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मुलुक हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न छः अध्यक्ष लिङ्देन ट्रकले ठक्कर दिएर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु नेपालद्वारा अफगानिस्तानसामु १२५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध