खोज

कृष्णराज गौतम/साउन १, काठमाडौँ | मुलुकमा धान, मकै, गहुँ, जौ, फापर र कोदोजस्ता अन्नबालीको आयात केही वर्षदेखि बढ्दै गएको पाइएको छ । 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७४÷०७५ को जेठ मसान्त ९११ महिना० भित्र रु ४१ अर्ब ३२ करोडको अन्न आयात भएको छ । सोही अवधिमा करीब रु एक करोड ६४ लाख बराबरको स्वदेशी अन्नबाली निर्यात भएको छ । 

आव २०७३÷०७४ मा रु ४० अर्ब १४ करोडको ती बाली आयात भएको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ । यस अवधिमा ती बालीको निर्यात भने नगण्यरुपमा करीब रु तीन करोड बराबरको भएको वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । 

आव २०७२÷०७३ मा भने रु ३९ अर्ब बराबरको अन्नबाली आयात भएको थियो । हजारौँ वर्षअघिदेखि धान विश्वको एक प्रमुख अन्नबालीका रुपमा विकास भएको मानिएको छ । वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिभाले परिचित यो वनस्पति वैदिक साहित्य एवं पुरातात्विक उत्खनन्अनुसार पुरानो उत्पादित बालीका रुपमा लिइएको छ । नेपालमा करीब १५ लाख हेक्टर जमीनमा यसको खेती हुने गर्दछ । विश्वको लगभग ९० प्रतिशत धान एशियामै उत्पादन र खपत गरिन्छ । चामल एशियाको एक प्रमुख खाद्य पदार्थ हो । 

आकाशे खेती, समय समयमा बीउ, मल, बिजनको अभावजस्ता कारणले पनि यी बालीको उत्पदानमा कमी आउने गरेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विगत दुई वर्षको धान उत्पादनभन्दा अहिले करीब १० लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन वृद्धि भई ५२ लाख मेट्रिक टन पुगेको भएपनि जनसंख्या वृद्धिलगायत कारणले आयात बढेको छ । मकै, जौ, फापर र कोदोको राम्रो उत्पादन नेपालको पहाडी क्षेत्रमा हुुने गर्दछ । 

बीउ नपाइँदा खाद्य संकट झेलिरहेका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरु यो वर्ष थप संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ । अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारका अनुसार बीउ अभावमा मुलुकमा खाद्यान्न संकटको समस्या तथा मूल्यवृद्धि चुलिने सम्भावना रहन्छ । 

खाद्य सुरक्षासम्बन्धी आयोजनाका लागि राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन ९एफएओ० र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विभिन्न स्थानमा योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

खाद्यान्न अभाव भएका जिल्लालाई राहत दिने र जोखिममा परेका कृषक परिवारका लागि आपत्कालीन सहयोग परियोजनासमेत सन्चालन भएको छ । बीउ उत्पादन र आपूर्तिका लागि पाँच जिल्लामा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्ने र विभिन्न १५ जिल्लामा व्यावसायिक बीज वृद्धि कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको छ । रासस