२०८२, २३ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

बास्तविक पिडितले राहत पाएनन्

२०७२, ११ चैत्र बिहीबार ११:१८

डिल्लीराज रावत, चैत्र ११, सल्यान । सल्यानमा वास्तविक पिडितले राहत नपाएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन । संक्रमणकालिन अवस्थामा द्वन्द पिडितको पहिचानमा समस्या आएको भन्दै उनिहरुले राहत नपाएको तर पार्टी तथा पहुचमा हुनेहरुले पिडित नभएतापनि राहत पाएको बताएका हुन । हरप्लेस सल्यानको आयोजनमा संक्रमणकालिन न्याय तथा शान्ति मञ्च खलंगाले आयोजना गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा बोल्नेहरुले यस्तो बताएका हुन ।

विहिबार सरकारी निकाय, सरोकारवाला निकाय र द्वन्दपिडित विच भएको भएको संक्रमणकालिन न्याय विषयक जिल्ला स्तरिय कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताएका छन । उनले द्वन्दकालमा भएको घटनाका प्रमाण नष्ट भएका कारण विचको समयमा हुने संक्रमण कालमा पुरानो कानुन वा नयाँ कानुनले काम गर्ने अवस्था नभएकाले संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्था हुने बताएका छन ।

द्वन्द व्यवस्थापनका लागि राहत, पुनरस्थापित, पुनरनिर्माण, पुनरमिलन र संक्रमणकालिन न्याको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउदै उनले यसको सहि प्रयोग हुनुपर्ने बताएका छन । अन्तरसम्वादमा एमालेका अध्यक्ष हरि केसी, एमाओवादी उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर वली, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष मनोज सिंह, नेकपा मालेका सचिव बल बहादुर गिरी, उद्योग वाण्ज्यिसंघका सचिव दिपक हमाल अधिवक्ता सिपिवली, महिला मानव अधिकारी रक्षक संजालकी अध्यक्ष शोभिता बस्नेत , अन्तरपाटि महिला संजालकी अध्यक्ष शुसिला गिरी लगायतले भाग लिएका थिए ।

स्थानिय शान्ती समिती सल्यानकी सचिव विष्णु शर्माको कार्यपत्रमा नेपाल वार यसोशिसयनका अध्यक्ष थलराज भण्डारीले टिप्पणी गरेका थिए । हरप्लेसका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र रेग्मीको सहजिकरणमा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता संक्रमणकालिन न्याय तथा शान्ति मञ्च खलंगाका अध्यक्ष नविन भडेलले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य छ: सांसद निशा डाँगी केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बिनासर्त रिहा गरियोस् प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू ट्रम्पको चेतावनीपछि कच्चा तेलको मुल्य बढ्यो फेवाताल जग्गा प्रकरणमा ठगिँए, ठगी विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्छु : गृहमन्त्री गुरुङ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो श्रम स्वीकृति रोक्का र शुल्क कडाइको असर: वैदेशिक रोजगारको माग क्रमश खुम्चदै विदेश पठाउने भन्दै ७३ लाख ७० हजार ठगी गर्ने चार जना पक्राउ जिप दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयको निर्देशन मतदाता नामावली भाेलिदेखि सङ्कलन गरिँदै