१ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

कर्मचारीको विरोध

१ बैशाख २०७३, बुधबार ०३:४३

पर्वत,  नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति जिल्ला समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र ट्रेड युनियनहरु विच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न र तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्मपन्न गर्नको लागि पटक पटक सरकारमा माग राखेता पनि त्यसको विपरित कार्य गरेर निर्वाचनको मिति सारेको भन्दै विरोध जनाएको छ । मंगलबार प्रजिअ झंकनाथ ढकाललले उक्त विरोध पत्र हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई उक्त विरोध पत्र बुझाएको हो ।

गैरकानुनी तबरबाट निर्वाचनको मिति सारेको र त्यसको विरोधमा उत्रिता नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङ र सचिव गणेशलाल महर्जनलाई ३५ घण्टा प्रहरी हिरासतमा राखी अपमान र अमानविय व्यवहार गरेको भन्दै उक्त विरोध पत्र निकालेको हो । उमेश सापकोटाको हस्ताक्षर गरीएको उक्त विरोध पत्रमा चालु निर्वाचन खारेज गरी माग हरु यथाघ्रि पुरा गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषण गर्न माग गरीएको छ ।

Capture

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते सतुङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु काठमाडौँ र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक सुनको मूल्य घट्यो रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : ८० विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिँदै भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा, मुद्रास्फीति वान्छित सीमाभित्र ‘दुई सय ८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता’