भूकम्पले ठूलो परिणाममा जनधनको क्षति गरेको एक वर्ष पुग्यो तर पीडितको पीडा उस्तै छ । सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम वितरण सुरु भए पनि अझै कतिपयले पाएका छैनन् । रकम अभावमा पीडितले घर बनाउन पाएका छैन ।

भने सरकारले भूकम्पले क्षती बनाएको एतिहासीक दरबार लगाएतका बस्तुको पुर्ननिर्माण गर्ने योजना कागजमा मात्रै सिमित भएको देखिन्छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पीडितलाई पालबाट अस्थायी बासस्थानसम्म पनि पु¥याउन नसक्नु सरकारी संवेदनहीनताको पराकाष्ठा पनि हो । पुर्ननिर्माण र राहत वितरण पनि राजनीतिक चलखेल भयो जून देशको लागि दुभाग्य हो ।

दलहरुको आआफ्नो स्वार्थ र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पनि पुर्ननिर्माणको कार्य अगाडी बढ्न सकेन । भूकम्पपछिको ९ महिना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच जुन किसिमको विवाद देखियो, त्यो अलमलको पहिलो कारण हो । सुशील      कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीको चर्को विरोध र सत्ता साझेदार दल एमालेको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै असार ७ मा पुनर्निर्माण अध्यादेश जारी गरिदियो जसले दलीय विवादलाई अझै तीव्र बनाइदियो ।

परिणाम, अध्यादेशलाई व्यवस्थापिका संसद् बसेको ६० दिनभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यन्वयन हुनै सकेन र प्राधिकरण नै खारेजीमा प¥यो । जसका कारण पनि भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणको कार्यमा सरकारले गम्भीर चाँसो नदेखाएको प्रष्ट देखिन्छ । प्राधिकरण खारेजीसँगै दलहरुविच प्राधिकरणको सीइओ कसलाई बनाउने बन्ने विषयमा पनि चर्को विवाद भयो जसका कारण पनि सरकार र दलहरुविच संवेदहिन भएको प्रष्ट भयो ।

नयाँ संयन्त्रप्रतिको अविश्वास, तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको झमेलामा पर्न सकिने डरत्रासका कारण कर्मचारीका लागि प्राधिकरण आकर्षक निकाय बनेन । प्राधिकरण गठन भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि करिब ४० प्रतिशत कर्मचारी नियुक्त गर्न बाँकी रहनुले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्राधिकरण असफल भएको देखिन्छ । भूकम्पले क्षती तुल्याएको एक बर्ष पुरा हुदाँ पनि प्राधिकरणले पुर्ननिर्माणको कामलाई तिब्र रुपमा अगाडी बढाउन नसक्नु आफैमा दुभाग्य हो । भूकम्पबाट प्रभावित भएकालाई पुर्नबास र पुर्ननिर्माणको कार्यलाई राजनीतिक हस्तक्षेप विना अगाडी बढाउनको लागि सवै राजनीतिक दलहरु एक भएर अगाडी बढ्न सक्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले पीडित र प्रभावितहरूको सूची प्रकाशित गर्दै वैशाखभित्रै अनुदान रकम वितरण गर्ने तदरुकता देखाउनैपर्छ । त्यसपछि पुनर्निर्माणको कामको अनुगमनदेखि विगतमा पारित गरिएका भवन निर्माण संहितालगायतका नीतिको कडाइसाथ पालना   गराउनुपर्छ । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै पुनर्निर्माणको कार्यलाई अब ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट अघि बढाउनुको सक्नुपर्छ यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।