खोज

वैशाख २३, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “राष्ट्रपतिबाट यही वैशाख २० गते सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

छलफलको प्रारम्भमा  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३ देखि २१५ सम्म आफ्नो पार्टीले संशोधन हालेको भन्दै सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्ने माग गनुभयो । उहाँले मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा नीति मौन रहेको उल्लेख गर्दै नीतिले  तीन तहका सरकारको अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट नगरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   

नीतिमा उल्लेखित नदी डाइभर्सनका कार्यक्रममा सम्बन्धित प्रदेशबीच समन्वयका बारेमा नसोचिएको प्रश्न गर्दै सांसद अधिकारीले मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको, सुन तस्करी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायत घट्नामा भएको भ्रष्टाचार अनियमितताका बारेमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सम्बन्धमा कुन भागको निर्माण पहिला थाल्ने हो जवाफ माग्दै उहाँले नीतिमा गफ र वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर छ भन्नुभयो ।

 सांसद अधिकारीले नीति कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्दावली उल्लेखका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका वृषेशचन्द्र लालले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो दलको संशोधनका बारेमा जानकारी गराउँदै संविधानको स्वीकार्यता निमित्त संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

 उहाँले नीतिमा हिंसा र विखण्डनवाद अन्त्य भएको उल्लेख भए पनि हिंसा र विखण्डनको सम्भावना कायमै रहेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद लालले वर्षेनी तराईमा आउने बाढीबाट जनतालाई राहत दिनका लागि गठन गरिएको प्राधिकरण हाल कहाँ  बेपत्ता भयो भनी प्रश्न गर्नुभयो । 

राजपा नेपालकै रमेशप्रसाद यादवले नीति कार्यक्रममा संविधान सर्वस्वीकार्यता भएको भन्नु विडम्बना भएको उल्लेख गर्र्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रियसभामा १० सांसदले छुट्टाछुट्टै तीन संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।