निजामति कर्मचारी केकालागि सरकारले आफ्नो ढुकुटी रित्याएर पालेको छ ? किन निजामति कर्मचारीलाई सरकारले करोडौ रकम पोसेर आफ्नो कर्मचारी बनाएको छ ? पक्कै पनि आम नागरीकको सेवासुविधाको लागि राज्यले करोडौ रकम खर्चेर निजामती कर्मचारीलाई आवश्यक सेवा सुविधा दिएर जनताको सेवामा लाग्नको लागि यसो गरीरहेको छ ।

दुर   दराजमा भएका आम नेपाली नागरीकको लागि आवश्यक पर्ने समस्या र उनीहरुलाई राज्यको अभाव  खड्कीनबाट मुक्त गराउनको लागि पनि    राज्यले कर्मचारी पालेर राखेको छ । तर दुर्भाग्य राज्यले निजामति     कर्मचारीका रुपमा राखेका व्यक्ति गैरजिम्मेवारी देखिदाँ त्यसको दोष सरकारलाई हुने गरेको छ । सरकारले किन यस्ता गैरजिम्मेवारी व्यक्तिलाई राज्यको कोषको रकम खर्चेर पालिरहेको छ भन्ने आम नागरीकले प्रश्न गरीरहेका   छन् ।

एकै दिनमा जिल्लामा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयका  २२ अधिकृत सहित १ सय ७ जना गरी कुल १ सय २९ जना कर्मचारी विना सुचना तथा सम्बन्धीत कार्यालयमा जानकारी विनानै आफ्नो जिम्मेवारीलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रको सेवाका लागि काम गर्छु भन्दै सेवामा पसेका कर्मचारीले देखाएको अशोभनीयपनका कारण त्यसको सास्ती नेपाली नागरिकले झेल्नुपरेको छ । वन कार्यलयका एक अधिकृत र ४ जना सहायक , खानेपानी तथा सरसफई डिभिजनका  एक अधिकृत र पाँच  सहायक, जिल्ला स्वाथ्यका दुई अधिकृत पाँच सहयाक ,  जिल्ला कृषि कार्यलयका एक अधिकृत र पाँच सहायक  ,महिला तथा वालवालिका कार्यलयका दुई  सहायक रहेका छन् ।

त्यसैगरी सीप विकास कार्यलयका  तीन , जिल्ला हुलाकका ६,  शिक्षा कार्यलयका ४ अधिकृत र ४ सहायक , पश्चिमाञ्चल सिँचाई डिभिजनका २ अधिकृत २ सहायक, मालपोत कार्यलयका ४ जना सहायक ,नापि शाखाका १ अधिकृत ७ सहायक ,कुश्मा नगरपालिकाका ३ सहायक ,घरेलु विकास समीतीका २ अधिकृत , जिल्ला भुंरक्षण कार्यलयका  १ अधिकृत २ सहायक ,नेपाल विद्युत प्रधिकरण शाखाका एक अधिकृत १६  सहायक ,  पशु सेवा कार्यलयका  २ सहायक र  जिल्ला विकास समीतीका २ अधिकृत र ९ जना सहायक रहेका छन् । यसरी एकदिनमा एकैपटक विना सुचना निजामित कर्मचारी सम्बन्धी कार्यालयमा अनुपश्थीत हुनुले उनीहरुको गैरजिम्मेवारी पन त देखिएको छ उनीहरुको जनताको सेवाको लागि भन्दा आफ्नो जागिरको तारिक थाम्नाको लागि कार्यालय आउने गरेको पनि किटान गर्न सकिन्छ ।

आफ्नो कर्तव्यबाट टाढा जाने र नागरिकको सेवालाई प्रभावित पार्ने यस्ता कर्मचारीलाई बहिष्कार गरी राज्यले उनीहरुलाई निलम्बन गर्ने खालको नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा यस्ता घटना पटक पटक दोहोरिन सक्छ त्यसैले यस्तो कर्मचारीलाई कानूनी कठघारामा ल्याइ दण्ड सजायको भागेदारी बनाउन आवश्यक छ । तब मात्र कर्मचारी आफ्नो जागिरको तारिक थाम्नमात्र नभई जनताको सेवामा लाग्ने छन् ।