सम्पादकीय-सरकारको प्रथामिकता

Posted on: 03 May, 2016

सरकार परिर्वतनका कुरा सरकारमा सामेल भएका दल र विपक्षका दलहरुले गरिरहेका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार काममा भन्दा बढि खर्चमा रमाएको आरोप पनि खेप्दै आइरहेको छ । सरकार गठन भएको लामो कालखण्ड वितिसक्दा पनि ओली सरकारले अझै केहि गर्न भने सकेको छैन । भित्तामा फोटो टाँस्नमात्रै सरकार प्रमुख नबन्ने बताउँने ओलीको पछिल्लो कार्य हेर्ने हो भने उनको बोली र काममा आकाश पातलको फरकपन भएको नेपाली जनताले महसुस गरीरहेका छन् । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण, राहत वितरण र दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वधकार तयार पार्नको लागि सरकार अझै सकीराखेको छैन । लाखौ नागरीक बर्षा र ठिहीलाई झेल्दै आए र फेरि बर्षाको च्ुनौती आउने बेला भैसकेको छ तर पीडितलाई घर बनाउन दिने भनीएको अनुदान रकमका कुरा छेपाराको उखान जस्तै भएको छ ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार र भ्रमण सफल भएको खुसीमा दिवा र रात्री भोजमा रमाउने सरकार जनताको चुलोमा आगो बलेको छ वा छैन, जनताका कुन समस्यासँग जुधिरहेका छन् त्यसको बारेमा चाँसो दिन भने सकेको छैन । ७५ सालभित्र नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउने सरकारको खाका बास्तवीक हो या चुट्कीलाको रुपमा प्रस्तुत गरीएको त्यो पनि सरकार स्वयमलाई पत्तो छैन । नाकाबन्दी र मधेस  आन्दोलनले भूकम्पको पीडामा थप पीडा दिइरहेको बेलामा मधेसी मोर्चा फेरि सक्रिए हुने हुन की भन्ने पनि आम नागरीकलाई भान हुन थालेको छ । नाकाबन्दी खुलेको महिनौ हुदाँ पनि नागरीकले सहज रुपमा आवश्यक बस्तुको आपूत्र्ति गर्न सकेका छैनन् तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको व्यापाक चर्चा भैरहेको छ जसका कारण सरकार परिर्वतनका कुरा उठिरहेको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्थापन गरी पुर्ननिर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग आवश्यक छलफल र सम्बाद गरी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई कार्यन्वयनमा लैजानु सरकारको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ । लामो समयपछि देशमा संविधान जारी भएतामा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने अझै सकिरोखको छैन । सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै भूकम्पबाट क्षती भएका एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण गर्दै भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्था मिलाउनु मुख्य एजेण्डा हुनु जरुरी छ । त्यसपछि लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै युवास्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउँदै युवापुस्तालाई देशको नवनिर्माणमा लगाउनु र दिगो विकास र शान्तिको अभियान चलाउनुनै सरकारको प्रथामिकतामा हुनु जरुरी छ ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!