२७ पुष २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

सम्पादकीय-सरकारको प्रथामिकता

२१ बैशाख २०७३, मंगलवार ०३:०७

सरकार परिर्वतनका कुरा सरकारमा सामेल भएका दल र विपक्षका दलहरुले गरिरहेका छन् । केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार काममा भन्दा बढि खर्चमा रमाएको आरोप पनि खेप्दै आइरहेको छ । सरकार गठन भएको लामो कालखण्ड वितिसक्दा पनि ओली सरकारले अझै केहि गर्न भने सकेको छैन । भित्तामा फोटो टाँस्नमात्रै सरकार प्रमुख नबन्ने बताउँने ओलीको पछिल्लो कार्य हेर्ने हो भने उनको बोली र काममा आकाश पातलको फरकपन भएको नेपाली जनताले महसुस गरीरहेका छन् । भूकम्प पछिको पूर्ननिर्माण, राहत वितरण र दिगो विकासका लागि आवश्यक पूर्वधकार तयार पार्नको लागि सरकार अझै सकीराखेको छैन । लाखौ नागरीक बर्षा र ठिहीलाई झेल्दै आए र फेरि बर्षाको च्ुनौती आउने बेला भैसकेको छ तर पीडितलाई घर बनाउन दिने भनीएको अनुदान रकमका कुरा छेपाराको उखान जस्तै भएको छ ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार र भ्रमण सफल भएको खुसीमा दिवा र रात्री भोजमा रमाउने सरकार जनताको चुलोमा आगो बलेको छ वा छैन, जनताका कुन समस्यासँग जुधिरहेका छन् त्यसको बारेमा चाँसो दिन भने सकेको छैन । ७५ सालभित्र नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त देश बनाउने सरकारको खाका बास्तवीक हो या चुट्कीलाको रुपमा प्रस्तुत गरीएको त्यो पनि सरकार स्वयमलाई पत्तो छैन । नाकाबन्दी र मधेस  आन्दोलनले भूकम्पको पीडामा थप पीडा दिइरहेको बेलामा मधेसी मोर्चा फेरि सक्रिए हुने हुन की भन्ने पनि आम नागरीकलाई भान हुन थालेको छ । नाकाबन्दी खुलेको महिनौ हुदाँ पनि नागरीकले सहज रुपमा आवश्यक बस्तुको आपूत्र्ति गर्न सकेका छैनन् तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको व्यापाक चर्चा भैरहेको छ जसका कारण सरकार परिर्वतनका कुरा उठिरहेको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्थापन गरी पुर्ननिर्माणका कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्छ । सरकारले मधेसी मोर्चासँग आवश्यक छलफल र सम्बाद गरी उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई कार्यन्वयनमा लैजानु सरकारको मुख्य एजेण्डा हुनुपर्छ । लामो समयपछि देशमा संविधान जारी भएतामा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन भने अझै सकिरोखको छैन । सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै भूकम्पबाट क्षती भएका एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण गर्दै भूकम्प पीडितलाई पुर्नबासको व्यवस्था मिलाउनु मुख्य एजेण्डा हुनु जरुरी छ । त्यसपछि लोडसेडिङको अन्त्य गर्दै युवास्वरोजगारको व्यवस्था मिलाउँदै युवापुस्तालाई देशको नवनिर्माणमा लगाउनु र दिगो विकास र शान्तिको अभियान चलाउनुनै सरकारको प्रथामिकतामा हुनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
आर्थिक विकासका लागि कानुन संशोधन गरेका छौ : गृहमन्त्री लेखक काठमाडौँ–४ का पूर्व वडाअध्यक्ष ७ करोड ठगेको आरोपमा पक्राउ तीन तहको सरकारमा विभाजन हुँदा आयोजनाहरु समस्याग्रस्त भएका छन् : रवी सिंह स्कर्पियो र कार ठोकिएर दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते युवाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जागिर नपाउनु हो : सांसद तोसिमा कार्की आइटीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रुपमा विकास गरिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली कोलम्बियामा विमान दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु पृथ्वी जयन्तिको अवसरमा राप्रपा नेपालद्वारा निकालिएको र्‍याली नेपाल एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहसहित सबै पुर्खाहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछुः प्रधानमन्त्री ओली जलवायु परिवर्तनको मुद्दा मुलुक विशेषको नभई विश्वव्यापी मुद्दा हो : अर्थमन्त्री पौडेल लमजुङ केन्द्रबिन्दु भएर गयो भूकम्प पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा राष्ट्रपति पौडेलले गरे माल्यार्पण आज काठमाडौँका यी स्थानमा विद्युत आपूर्ति नहुने चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रेमिट्यान्स भित्रियो पाकिस्तान सुपर लिगको डायमन्ड क्याटेगोरी ड्राफ्टमा सन्दीप लामिछाने, अन्य को को छन् ? आज पृथ्वीनारायण शाहको ३०३ औँ जन्मजयन्ती देशभर मनाइँदै यस्तो छ शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना एनआरएनएलाई नेपालमा बस्न १० वर्षसम्म भिसा शुल्क नलाग्ने च्याटजीपीका संस्थापकमाथि बहिनीलाई यौनशोषणको आरोप