अस्थिरताको कारक

Posted on: 09 May, 2016

६५ बर्ष लामो समयकाल पछि नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाए तर त्यसको कार्यन्वयन भने हुन अझै सकेको छैन । अस्थीर राजनीतक गतिरोध र दलको सत्तामोहका कारण देशमा अझै पनि विकासका बाटाहरु खुल्न सकेका छैन् ।

प्रचुर मात्रामा देश विसकाका सम्भावना भएको देश भएता पनि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन नसकेका कारण देशले फड्को मार्न सकेको छैन । संविधान जारी भएसँगै नेपाली जनाताले जून अपेक्षा गरेता थिए सोही अनुसारको सरकारले पनि काम गर्न सकेको छैन । भूकम्पले थिल्चेको देशलाई नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले तहसनहस तुल्लायो । जसका कारण आर्थिक क्षेत्रमा कालो अर्थतन्त्र मौलाउने मौका पायो । सत्ताकेन्द्रित नेपालको राजनीतिक दलका कारण देशको विकास हुन अझै सकिराखेको छैन ।

सत्ता मोहका कारण केही समय अगाडी केपी ओलीको सरकार ढाल्नको लागि   राजनीतिक दलहरु तयार भए तर सरकार ढल्नबाट भने केहि दिनका लागि टरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको कुरा यर्थातमानै छ तर पनि सरकारले गरेका कुरा र उसका कार्यदिशा भने सकरात्मक र देश विकासकानै रहेका छन् । नेपाली सरकारले ल्याएको महोत्वकाक्षी योजना कागजमा मात्रै सिमित हुन भन्दा पनि कार्यन्वयनमा दलहरुले दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

सरकार परिर्वतन गरी बारम्बार देशका अस्थीर राजनीति र दलीय स्वार्थमा मात्रै राजनीतिक दल लाग्ने हो भने देशको विकास हुन सक्दैन त्यसैले सरकारको विकल्प भन्दा पनि यतिबेला भूकम्पबाट जीर्ण एतिहासिक बस्तुको पूर्ननिर्माण, भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण तथा पुर्नबासको व्यवस्था, देशलाई लोडसेडिङ मुक्त  र जनतालाई सरकारको अनुभूतिका साथै संविधानको कार्यन्वयन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुले दबाब दिनुनै पर्छ । तिब्र विकासको लागि भएपनि राजनीतिक दलहरुले सत्तास्वार्थ भन्दा पनि देश र विकासको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थको रुपमा लिन जरुरी छ ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस, मधेसमा आन्दोलीत मोर्चालाई पनि संविधान कार्यन्वयन र विकासमा सरकारले हातेमालो गर्दै अगाडी लैजाने बाताबरण तय गर्नुपर्छ , विकासका बाटोमा राजनीतिक दल बाधक हुनु हुदैन । यसको लागि राजनीतिक दलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने सरकारलाई घचघचाउने काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । अस्थीर राजनीत, सत्तामोह र विकासको बाधकका रुपमा राजनीतिक दलहरु लाग्नु हुदैन भने जनताको लागि सरकारको अनुभूति गराउन र विकाससँगै संविधान कार्यन्वयनमा सरकारलाई दलहरुले भने दबाब दिनैपर्छ ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!