२०८२, ७ चैत्र शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

चितवन - CTW

चितवन दूधमा आत्मनिर्भर

२०७६, २९ जेष्ठ बुधबार ०५:१३

जेठ २९, चितवन । देशलाई नै पोल्ट्री क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यस जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर भएको छ । भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले करीब तीन महीना लगाएर गरेको अध्ययनले जिल्ला पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर भएको देखाएको हो ।

 केन्द्रका प्रमुख डा विजय श्रेष्ठका अनुसार विश्व खाद्य सङ्गठनले एक व्यक्तिले स्वस्थ रहन एक दिनमा २५० मिलीलिटर दूध प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । जसअनुसार एक व्यक्तिले एक वर्षमा ९१ लिटर दूध प्रयोग गर्नुपर्छ । श्रेष्ठले भन्नुभयो, “जिल्लामा छ लाख २५ हजार जनसङ्ख्या छन्, जसलाई दैनिक एक लाख ५६ हजार लिटर दूध आवश्यक पर्दछ ।” उहाँको भनाइमा जिल्लामा दैनिक दुई लाख ९० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ ।

 जिल्लामा खपत भएर बाँकी रहेको एक लाख ३४ हजार लिटर दूध बाहिरी जिल्ला जाने गरेको छ । श्रेष्ठले धेरै दूध काठमाडौँ जाने जानकारी दिँदै बाँकी कास्की र छिमेकी जिल्लामा जाने गरेको बताउनुभयो । केन्द्रले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा दूध दिने गाई ४९ हजार छन् । जसमध्ये उन्नत ३९ हजार र स्थानीय १० हजार रहेका छन् । यसैगरी १० हजार स्थानीय र नौ हजार उन्नतजातका भैँसी छन् ।

 स्थानीय तहको पशु सेवा शाखामार्फत तथ्याङ्क लिइएको हो । चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रत्नमणि न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा १३८ दुग्ध उत्पादक सहकारीमध्ये १०४ क्रियाशील छन् । उहाँले सरकारले सहयोग गरेमा पाँच वर्षभित्रमा हालको उत्पादनको ५० प्रतिशत दूध बढाउन सक्ने जानकारी दिनुभयो । गाई, बाच्छी प्रजनन केन्द्रको विकास गर्न सहयोग पाएमा दूध र गाईसमेत बाहिरबाट नेपालमा ल्याउन नपर्ने गरी यही उत्पादन गर्न सकिने न्यौपानेको भनाइ छ ।

  यसैगरी किसानलाई दिइने सहुलियत ऋण लिन कठिन हुने, नेपाल सरकारको अनुदान पर्याप्त नभएको, संस्था दर्ता गरेर पहुँचको भरमा अनुदान दिइने, भ्याक्सिन समयमा नपाउनेजस्ता समस्या भएको न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

यस जिल्लालाई आज दूधमा आत्मनिर्भर जिल्लाको रुपमा घोषणा गरिँदैछ । यसअघि काभ्रे जिल्ला आत्मनिर्भर जिल्लाको रूपमा घोषित भएको थियो । पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार चितवनलाई दोस्रो जिल्लाको रूपमा घोषणा गरिँदैछ । 

घाइते वन्यजन्तुको लागि एम्बुलेन्स

नेपालमै पहिलोपटक वन क्षेत्रमै पुगेर घाइते तथा बिरामी हुने वन्यजन्तुको उद्धारका लागि एम्बुलेन्स खरीद गरी ल्याइएको छ ।

 सरकारको भन्सार छुटमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सौराहामा सञ्चालनमा आउन लागेको वन्यजन्तु अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सौराहाका निमित्त प्रमुख रामकुमार अर्यालले रु २५ लाख लागतमा एम्बुलेन्स ल्याइएको बताउनुभयो । एम्बुलेन्सले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत तराईका सबै जिल्लामा सेवा दिने अर्यालको भनाइ छ ।

“वन्यजन्तु घाइते तथा बिरामी भए उद्धारका लागि पुग्छाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “एम्बुलेन्समा अक्सिजन, जनावरको आकारअनुसारको वन्यजन्तु राख्ने भाँडो (केज) लिएर जान्छौँ । वन्यजन्तुलाई अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्छौँ ।”

यसअघि नेपालमा वन्यजन्तुको एम्बुलेन्समा राखी उद्धार गरिने व्यवस्था थिएन । सदर चिडियाखानासँग एम्बुलेन्स भए पनि बाहिर प्रयोगमा आएको थिएन । अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि वन्यजन्तु संरक्षणमा थप टेवा पुग्ने संरक्षणकर्मीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हावाहुरीसहितको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ अवरुद्ध बाबुको हत्या गरेर फरार रहेका छोरा डेढ महिनापछि पक्राउ गगन थापाको राजीनामा अस्वीकृत मौसम खराब भएपछि काठमाडौँको उडान प्रभावित काठमाडौँमा असिनासहितको वर्षा, दिउँसै अन्धकार हावाहुरीसहित असिना पानीको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह होर्मुजबाट एक नेपाली नागरिक इरानको कब्जामा विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पराजय हुनुमा चरम गुटबन्दी र चरम वितृष्णा भएको उल्लेख गरे सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग्दै सहकारी पीडित प्रदर्शनमा स्रोत नखुलेको २० लाख बढी रकम सहित एक जना पक्राउ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरकाे दर्शन सिकारीले हानेको गोली लागेर घाँस काट्न गएकी एक महिला गम्भीर घाइते गगन थापा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने इरान युद्धमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३१०० नाघ्यो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक आगमन बढ्यो सुनको मूल्यमा भारी गिरावट धारिलो हतियार प्रहारबाट श्रीमती गम्भीर घाइते, श्रीमान फरार रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश