खोज

नमिन ढकाल, साउन ३, इलाम । इलामका राजनीतिक दलहरु र सरकारी कार्यालयका सुचना अधिकारीहरुले सुचना दिनमा कन्जुस्याई गर्ने गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन । सुचनाको हकका लागी नागरिक अभियानले आज इलाममा गरेको सुचनाको हकसम्बन्धी गोष्ठीका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन ।

कार्यक्रममा  सुचनाको हकका लागी नागरिक अभियानका कार्यकारी निर्देशक टंक अर्यालले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ का बारेमा सहजिकरण गर्दै सहभागीहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा  प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कानुनले बन्देज गरेका सम्बेदनसिल सुचना बाहेक अरु सबै सुचना दिन आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सुचनाको हकको कार्यान्वयका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गरी ३÷३ महिनामा जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै सुचना दिन सकिने भए कार्यालयबाट दिइने र नसकिने खालको भएमा सो को जानकारी गराउने बताउनुभयो ।

स्थानीय विकास अधिकारी मदन कोइरालाले जिल्ला विकास समिति, मातहतका निकाय तथा बिषयगत कार्यालयहरुबाट सहज रुपमा सुचना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कतिपय गोप्य सुचना दिन नमिल्ने भएकाले गोपनियताको हक अपनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सुचनाको हक सम्वन्धी जानकारी दिनका लागी बिषयगत कार्यालयहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकारी कार्यालय सुचनामैत्री बन्न नसकेको, सुचनाको हक सम्वन्धि कार्यक्रम ग्रामिण क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन हुनुपर्ने, सुचना लिनका लागी कार्यालय प्रमुखलाई नै पर्खनुपर्ने, राजनैतिक दल सुचनामैत्री नभएका, सरकारी कार्यालयबाट हुने मुख्य सुचना तल्लो निकायसम्म पुग्न नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा नेकपा माओबादीका सह–इन्र्चाज सिन्धु राई , नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव खगेन्द्र देवान ,संघिय लिम्बुवान परिषदकी रिपल राईले राजनितिक दललाई सुचना हक सम्वन्धी बजेट नआउने भएकाले कार्यकताबाट लेविका भरमा चल्नुपर्ने भएकाले सुचना अधिकारी तोक्न समस्या भएको बताए ।  उनीहरुले राजनीतिक दलभित्रको जनता सामु पु¥याउनु पर्ने सुचना दिन पनि आफूहरु सदा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । 

कार्यक्रमका सहभागीहरुले आगामी दिनमा पनि यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सुझाब दिएका छन् । जिल्ला स्थित बिभिन्न कार्यालय, संघसंस्थाका सुचना अधिकारी र  पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।