७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

भजनी नपाका सेवा बन्द

१५ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:४७

असोज १५, कैलाली | कैलाली जिल्लाको भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत १५ स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट हुने अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ । 

नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख छाया देवकोटाले  सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवारत अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हुँदा समुदायस्तरसम्म फैलिन नदिन नगरपालिका र नौ वटै वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न  नगरवासीमा अनुरोध गर्नुभयो । 

भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले पनि सूचना जारी गर्दै प्रसूति बाहेकका अन्य सबै सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको जनाएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कोटेश्वर क्षेत्रमा दुर्गा प्रसाईं समूहको प्रदर्शन पाकिस्तानमा भएको हमलामा ४३ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम रोयल्सको आइकनिक खेलाडीमा वसन्त खत्री एमालेलाई दिएको जग्गा दानविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा माओवादीका दुई नेताले कम्बोडिया भ्रमण रद्द एमाले जागरण सभाको र्‍याली भद्रकालीबाट प्रारम्भ आईपीएल १४ मार्चदेखि सुरु हुने नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ: अर्थमन्त्री पौडेल एमालेमा जग्गा दान विवाद : न्यायाधीश चुँडाल र सुवेदीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छायाङ्कनको अन्तिम तालिकामा ‘बलिदान’ आज कुन फलफूल तथा तरकारीको मूल्य कति ? आज शुक्रबार पनि बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा हुँदैछ कारोबार? अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ वटा एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण काठमाडौंको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प जागरण सभाका नाममा आज एमालेले शक्ति प्रदर्शन गर्दै शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ? आजको मौसम : देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने यू–१९ विरुद्धको सिरिजमा नेपालले कर्नाटकलाई हरायो जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन खोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश