खोज

अनिल अधिकारी । सरकारले समस्या परेको बेला जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि आफ्नो नागरिकको उद्दार गर्नुपर्छ र उसलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्छ । यो सबै नागरिकप्रति सरकारले गर्नैपर्ने कर्तब्य हो । 

सोमबार काभ्रेमा बस दुर्घटना भयो । सरकारले तत्काल हेलिकप्टर पठाएर उद्दार गर्यो, जुन कुरा निकै सर्हानिय छ । तर जसको कारण दुर्घटना घटेको छ, त्यसलाई बेवास्था गरेर निशुल्क उपचार गर्छु भन्दा मलाई निकै दु:ख लाग्यो । मैले यही सन्दर्भमा दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरुलाई सरकारले निशुल्क उपचार दिने कुरामा मेरो घोर आपत्ति छ भनेको हुँ । 

मैले यसो भन्दै गर्दा आधुनिक मनुवाहरुले मलाई दानव भन्लान् । तर मैले यो लेख लेख्दै गर्दा म मानव हुँ वा दानव हुँ, आफैले आफैलाई परिभाषित गरिरहन चाहन्न । 

देशको राजधानी काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा दैनिक मान्छेहरु थिचिने र पेलिने स्वभाविक छ । बिशेषगरि ४ फिटको माइक्रोबसमा ५ फिट भन्दा अग्ला मानिसहरुको कोचाई र दैनिक न्युरोडमा काम गर्ने तल्लो घरको श्यामे देखि दाङको सन्दिपेसम्म त्यति मात्र नभई बिहान बेलुकाको छाक टार्न सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरुले दैनिक यात्रामा गरेको संघर्षको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमै दैनिक हजारौं मान्छे घाइते सरह हुन्छन । 

यस्तै कुरामा एउटा प्रसंग जोडौं एक दिन एक जना काठमाडौँकै आमाले माइक्रो चढीछन् । माइक्रोमा कोचिने मध्ये ति आमा पनि परिन जेनतेन कोचिएर, धक्का सहेर घर पुगेकी उनि त्यहि कारण २ महिना सरिर दुख्ने समस्याले थला परिछन् । उनि आजकाल सितीमिति कतै जान खोज्दिनन् जानैपरे पनि घरबाट १० मिनेट हिडेर माइक्रो छुट्ने स्थानमै पुगेर गाडी चड्छिन् । 

यो एउटा उदाहरण मात्र हो काठमाडौँको जनताले दैनिक सवारी चढ्न यस्तो सास्ती भोग्दै गर्दा र दैनिक लाखौँले दु:ख पाउँदै गर्दा एउटा नीति लिन नसक्ने सरकारले काभ्रे-धादिंग, नुवाकोट, मकवानपुरभन्दा टाढाको सवारी ब्यबस्थापन कसरी गरोस् ? 

नत्र सरकारले जवाफ देओस्, काभ्रेमा ३५ सिटको क्षेमताको बसमा दोब्बर भन्दा बढी कोच्नु कसको लापरबाही ? काठमाडौँको माइक्रो बसमा सिटभन्दा बढी मान्छे कोच्न दिनु कसको लापरबाही ? हरेक दिन ६ जनाको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनुमा कसको लापरबाही ? न सवारी हिड्ने बाटो ठिक, न सवारीको अवस्था ठिक, न सवारी धनीको निस्वार्थ भाव, न सरकार स्पष्ट नीति, न उपभोक्ता अधिकारको कार्यान्वयन ! जताततै कृतिमा अभाव खडा गरेर जनता लुट्ने दाउ चलेको छ । जसलाई छुट सरकारले दिएको छ । 

दुर्घटनाबाट मरेकाहरु बरु एकै पटकमा प्राण त्याग्छन् तर दैनिक कोचिएर, एक सरिर र अर्को सरिरमा टासिएर, आफ्नो उचाई भन्दा कम उचाईको सवारी साधन, समात्ने ठाउँमा हात समेत पसाउन नसक्ने स्थितिमा समेत सकिनसकी च्यापिएर यात्रा गर्नुपरेको अवस्था छ, जो दैनिक मर्नेजस्तो पीडा सहेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । त्यसमा पनि मनपरी भाडा, महिलाहरुमा हिंशाको दृष्टिगोचर, असभ्य बोली जस्ता कुराहरु सामान्य हुन् । 

कोचिएर यात्रा गर्दैगर्दा १० स्थानमा सवारी रोकिन्छ । अनि सह चालक कराउँछ 'फलानो ठाउँ, फलानो ठाउँ !' 

माइक्रोमा कोचिएर बसेको एक जना मान्छेको झोक्कि स्वर आउँछ 'कति कोच्न सकेको ? कहाँ छ ठाउँ ?' 

चालक मधुर बनेझैँ गरेर सबैभन्दा सिष्ट भएजसरी बोल्छ, – 'सबैलाई जान परेकै छ हजुर, अलि मिलेर बस्नु न । अलि पर पुगेर खाली भईहाल्छ नि !'

मान्छे सकुन्जेल कोचिन्छन । सहचालकलाई थाहा छ सबै भन्दा बढी मान्छे खाद्दा कति अट्छ भनेर । त्यसैले उ हरेक ठाउँमा पुगेर चिच्याउन छाड्दैन । जसब उसको मान्छे कोच्ने लक्ष्य पुग्छ तब त्यो सवारी कसैको मतलव नगरी हुकिन्छ । कसलाई कहाँ के बितिरहेको छ उसलाई कुनै मतलब छैन । को कहाँ ठोकिए, कसले खुट्टा कहाँ टेकेको छ र उसको टाउको कता पुगेको छ पत्तो हुँदैन । 

बिचरा यात्रा गर्नेलाई त्यसरी यात्रा गर्न बध्याता पारिएको छ । सवारीमा सिन्डिकेट छ । कसले कति मान्छे कोच्यो र कमाई कति भयो भन्ने प्रतिष्पर्धामा सवारी कुदाइन्छ । कसले यात्रुलाई कस्तो सेवा दियो भन्नेमा प्रतिष्पर्धा हुँदैन । सिट क्षेमता अनुसार यात्रु ओसार्दा दैनिक ५० ओटा सवारी साधन चाहिने स्थानमा २५ ओटा मात्र कुदाइन्छ । आधा जस्तो मान्छेहरुले सिट पाउँछन् भने आधाले कोचिनुको बिकल्प हुन्न । तिर्दा भने भाडा उही । सवारी साधन पुग्ने सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमै सवारीका सबै सिट प्याक हुन्छन् तब बाँकी कोचिंदै लगिन्छ । 

यो दैनिकी काठमाडौँको ८० प्रतिशत भन्दा बढी यात्रु बहाक सवारी साधानको हो । ढोका पनि राम्रोसँग लगाउन नमिल्ने गरि मान्छे कोच्दा सरकार देखेर पनि मौन बस्छ । किनकी यहाँ बिभिन्न सवारीहरुले आफुलाई अपराध गर्न छुट हुने किसिमले बिभिन्न सवारी ब्यबसायी समितिहरु खडा गरेका छन् । जुन समितिको अगाडी सरकाले बनाएको कुनै उपभोक्ता समितिले पनि चुक्क बोल्न सक्दैन वा मिल्दैन । 

उपभोक्ता अधिकारको त कसैलाई ख्याल भएन-भएन, कमसेकम मानवताको त ख्याल हुन्छ नि ? गुन्द्रुक खादेझैँ खादेर सवारी कुदाउँदा जाम उस्तै, बाटो उस्तै । जति कोच्यो उति फाइदा । भएको सिट पनि उखेलेर फाल्ने अनि त्यो स्थानमा मान्छेहरुलाई उभ्याउने समेत गरेको देख्न सकिन्छ । यस्तो चरम लापरबाहिमा सरकार मौन छ, कुनै स्पष्ट नीति छैन । 

सरकारले मेरो सबै प्रश्नको जवाफ देओस्- सिट क्षेमता भन्दा बढी मान्छे कोच्ने अधिकार कहाँ छ ? 'उपभोक्ताले आरामदायी यात्रा गर्न पाउनु उसको अधिकार हो' खै यो अधिकार ? उभिने अवस्था पनि कति किलोमिटरसम्म हो ? कति सिट क्षेमताको सवारीमा कति जनासम्म उभिन पाउने हो ? उभिनेको लागि कस्तो सुबिधा अनिवार्य हो ? 
खै स्पष्ट नीति ? 

काठमाडौँलाई हेर्न नसक्ने सरकारले काभ्रेको दुर्घटनालाई कसरी हेर्छ ? कि छाडा छोड्ने अनि दुर्घटना परेको बेला हेलिकप्टर खटाउने मात्रै हो ? सरकारको काम 'रोग लाग्नु अघि नै सम्भावित रोगको उपचार' गर्नुपर्ने हैन ? कि यातायात ब्यबसायीहरुसँगको साठगाठ हो ? कि यातायातका दलालहरुसँग हप्ता उठाउँछन् नेता भनाउदाहरुले ? नत्र किन कुनै स्पष्ट नीति बनाउन सकिन्न ? किन यातायात ब्यबसायीहरुको सिन्डिकेटमा छ देशभरको सवारी नीति । 

यस्तै पारा हो भने सरकारले यात्रुको चाप हुने स्थानहरुमा आफैले सवारी साधन चलाउने नीति लिन पनि सक्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा जब देखि सरकारी सवारी साधनहरु सार्वजनिक यातायातको रुपमा आए तब त्यहाँको स्थिति आफै सुध्रियो । अहिले त्यहाँ सरकारी बस चलाउन थालेपछि सरकारलाई आर्थिक रुपमा निकै सहयोग मिलेको छ । लामो रुटमा सिट क्षेमता भन्दा बढी मान्छे चढ्न पाउँदैनन् । हरेक यात्रुलाई टिकट दिने प्राबधान छ । जसको कारण देशको आर्थिक अवस्थामा पनि टेवा दिएको छ । 

तर नेपालले भने यातायात ब्यबसायीहरुलाई छाडा साढे छोडेझैँ छाडेको छ । सवारी नियम उनीहरुले जे बनायो त्यहि लागु हुने जस्तो अवस्था छ । सवारी साधन चलाउँनेले यातयात ब्यबसायी संघलाई पैसा खुवाएर मात्र सवारी हाल्न पाइने स्थिति छ । त्यसमा पनि त्यहि रुटमा चल्ने अरुलाई चित्त बुझ्दैन । बिभिन्न नियम बनाएर जसरी हुन्छ यात्रु कोच्ने छुटको ब्यबस्था कायम गराईएको छ । 

यस्तै नियम लामा दुरीमा छ । छतमा मान्छे चढाउन पाइदैन भन्ने नियम छ । तर निकाय आफैले भन्छ 'हाले पनि हाम्रो अगाडी नहाल्नु अलि पर गएर हाल्नु ।' र हुन्छ त्यस्तै । क्षेमता भन्दा दोब्बर, अझ अट्ने अवस्थामा तेब्बर पुर्याएर उपभोक्ता अधिकार ठाडै उलंघन गरिन्छ तर बाध्यताको नाममा हरेक दिन मान्छेहरुको हत्या गरिन्छ, घाइते पारिन्छ । 

सरकारले सवारीमा उपभोक्ता अधिकारलाई ख्याल नगर्दा दैनिक समस्या झेल्नुपरेको अवस्था छ । उपभोक्ता अधिकारलाई ख्याल गरिदिने हो भने यात्रुको माग बमोजिम सवारी साधनको संख्या बढ्छ । यात्रूहरुले सहज यात्रा गर्न पाउने अवस्था हुन्छ । सवारी चाप हुने स्थानहरुमा सानो माईक्रोको सट्टा ठुलो सिट क्षेमताको बस गुड्न पाउने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । सवारीमा लामो-छोटो रुट हेरेर उभिन पाउने-नपाउने नीति बनाइदिनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वएन नभए ठूलो जरिवाना तोकिदिनुपर्छ । 

अन्यथा कतिलाई निशुल्क उपचार गर्छौं सरकार ? यस्तो दुर्घटना दैनिक हुनेवाला छन् । दैनिक यात्रुहरुले यात्रा गर्ने बाध्यताको नाममा यातायात ब्यबसायीहरुको स्वार्थको सिकार बन्नुपर्छ । त्यसमा पनि त्यत्रो मान्छे कोचेर दैनिक फाइदा लुट्ने चाही यातायात ब्यबसायी अनि परेको बेला उपचार गर्ने चाही सरकार ? सरकारले त्यो बस संचालकको घर गृहस्ती बेचेर घाइतेहरुको उपचार गरोस् । मृतकहरुलाई क्षेतीपूर्ति पनि उसैले देओस् । यदी यातायात ब्यबसायी संघका पदाधिकारी र बस मालिकको झिटीले उपचार र क्षेतिपूर्ति दिन पुगेन भने मात्र सरकारको ढुकुटी प्रयोग गरियोस् । हैन भने यातायातमा हुने सिन्डिकेट हटोस्, सरकारले बनाएको नीतिलाई सवारीधनीले मानोस् । क्षमता भन्दा बढी मान्छे नकोचिओस् किनकी मान्छेको जिन्दगी अमूल्य छ ।