धादिङ– चार
महिनायता धादिङमा २० जना मन्त्रीहरु २१ पटक आइसकेका छन् । उनीहरू कुनै विकास योजना उद्घाटन,
भूकम्पपीडितलाई राहत वा पुनर्निर्माणका काममा सघाउन आएका भने होइनन् ।
ति मन्त्रीहरु गाउँ र विद्यालय तहका भलिबल प्रतियोगिता, सप्ताह, अवलोकन, विद्यालयको
वार्षिकोत्सव, गैरसरकारी संघसंस्थाले खर्च बेहोरेको अनुगमन, सहकारीका वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथि
बनेर आएका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्रीको उपस्थिति गराएर शक्ति प्रदर्शन गर्न जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका
कार्यकर्ताको होडबाजी नै छ ।
एक महिनामै दुई पटक धादिङ आएका
आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले धुसाको चरौंदीमा आयोजित स्थानीय सहकारीको वार्षिक साधारण सभा र भलिबल
प्रतियोगिता उद्घाटन गरे । त्यस्तै फागुन तेस्रो साता आएका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पार्टी
समर्थित क्रान्तिकारी पत्रकार संघको साधारण सभा उद्घाटन गरे ।
फागुन ११ गते हेलिकप्टरबाट उत्रेका रक्षामन्त्री भीम रावलले पूर्वस्थानीय विकासमन्त्री
राजेन्द्र पाण्डेको समेत लगानी रहेको आँखु खोलास्थित साढे आठ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना अवलोकन गरे ।
त्यस्तै सल्यानकोट गाविसमा एमाले पार्टीकार्यालयको उद्घाटन गरेर फर्के । उता फागुन १२ मा आएका वन तथा
भूसंरक्षण मन्त्री अग्नि प्रसाद सापकोटाले ज्यामरुङस्थित सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण छात्रछात्रालाई
प्रमाण पत्र वितरण गरे ।
गत पुस २६ मा स्थानीय संस्था प्रयास
नेपाल र हिमालयन हेल्थ केयरको खर्चमा तिप्लिङ पुगेकी पशु विकासमन्त्री शान्ता मानवीले भूकम्पले नोक्सान
भएका घरपालुवा पशु-वस्तुको रकम वितरण गरिन् । माघ ७ गते सदरमुकाम आएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था
मन्त्रीविक्रमबहादुर थापाले राप्रपा नेपालका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिए । माघ १५ गते आएका युवा तथा
खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को राष्ट्रपति रनिङ सिल्डको छनोट कार्यक्रम
उद्घाटन गरे । माघ २३ गते सदरमुकाम आएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री मोहम्मद मुस्ताक आलमले तामाङ घेदुङ
संघको रक्तदान कार्यक्रम अवलोकन गरे । माघ १ गते सल्यानकोट ३ आएका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल
स्थानीय नेत्रावती सामुदायिक उच्चमाविको मुखपत्र पुस्तक विमोचन गरेर फर्किए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ
।
यस्तै, फागुन १९ गते आएका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
आनन्द प्रसाद पोखरेल नलाङ १ स्थित श्रीमद्भागवत पुराण सुनेर फर्के । एक मन्त्री जिल्ला आउँदा नौबिसेबाट
सदरमुकाम आउजाउ गर्दा प्रहरी इस्कर्टिङ, कम्तीमा चारवटा जिप, दर्जनौं कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मीको खानपिन
र इन्धनको जोहो गर्न सरकारी अधिकारीलाई हम्मेहम्मे पर्छ । ती सबै खर्च सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतका
कार्यालयले बेहोर्नुपर्छ ।