२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राष्ट्रिय खेल भलिबलको भविष्य अन्योलमा

२०७५, १४ चैत्र बिहीबार ०७:४३

कुमार चौलागाईं | चैत १४, काठमाडौँ (रासस) | राष्ट्रिय खेलको रूपमा मान्यता पाएको दुई वर्ष नपुग्दै भलिबल खेल अब राष्ट्रिय खेल हुने नहुनेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । हालै युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले तयार गरी राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेल भलिबलका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नुहँदा राष्ट्रिय खेलको भविष्य अन्योलमा परेको हो । 

विसं २०७४ जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो । नेपालको भौगोलिक विकटता, अन्य खेलको तुलनामा थोरै लगानी र मुलुकभर व्यापक पहुँचका आधारमा भलिबललाई त्यतिबेला राष्ट्रिय खेल बनाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । 

अहिले खेलकूद ऐन परिमार्जनको अवस्थामा रहेको र प्रस्तावित विधेयकमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण राष्ट्रिय खेलको मान्यता अन्योलमा परेको हो । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद–८ को उपधारा २९ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को सिफारिसमा नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले भलिबल नै राष्ट्रिय खेलको रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा यस बुँदाले अन्योल सिर्जना गरेको छ । 

नेपाल भलिबल सङ्घले राष्ट्रिय खेल भलिबल नै रहेको र उक्त बुँदा परिमार्जन गरी नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल नै राख्न माग गर्दै विभिन्न तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सङ्घले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्ती, युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय खेल भलिबलबारे विधेयकमा देखिएको अन्योल हटाउन माग गरेको छ । 

नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले भलिबलले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा विधेयकमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “हामीले सम्बन्धित सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ, उहाँहरुले विधेयकमा संशोधन गरिने आश्वासन दिनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

राष्ट्रिय खेल भनेको देशको पहिचान भएकाले यसलाई मेटाउन नहुने बताउहुनुन्छ भलिबलका प्रशिक्षक जगदीश भट्ट । “विधेयक तर्जुमा गर्दा केही कमजोरी भएको छ, कमजोरी हटाइ राष्ट्रिय खेलबारे ऐनले नै संरक्षण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

तत्कालीन अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सुझावका आधारमा सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा मान्यता दिएको तत्कालीन युवा तथा खेलकूदमन्त्री दलजित श्रीपालीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले चार वर्षअघिदेखि कुन खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने भन्ने विषयमा सुझावसमेत सङ्कलन गरेको थियो । 

भौगोलिक पहुँच, जिल्ला खेल सङ्घहरुको अवस्था, देशमा सबैभन्दा बढी खेलिने खेलको रूपमा त्यतिबेला सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो । भलिबलको अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला सङ्घ रहेका छन् । नेपाल भलिबल सङ्घको दानबहादुर तामाङको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाइनुपर्ने मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलनसमेत गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी