खोज

माघ ९, काठमाडौँ | सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने सोच अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्यले नेपालको खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले मुलुकको खेलक्षेत्रको विकास मन्त्रालयको मूल प्राथमिकतामा रहेता पनि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य अघि बढाउने सोच बनाइएको बताउनुभयो । रासससँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आगामी बर्षको बजेटमा खेलकुदको विकासमा निजी क्षेत्रको सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाएका छौँ ।”

निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय सङ्घसंस्थाले अहिले नै पनि खेलाडी उत्पादन र विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा प्रायोजन गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तारमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रबाट खेल पूर्वाधार तयार निर्माण र खेलाडी उत्पादनमार्फत देशको खेल क्षेत्रको नतिजा अब्बल तुल्याउन अझै योगदान हुने आशा गरिएको छ ।

सचिव डा रेग्मी भन्नुहुन्छ, “सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै खेल क्षेत्रका विकास गर्छुभन्दा अधुरो र अपूरो हुन्छ । निजी क्षेत्र हरक्षेत्रमा प्रखर र प्रवल साझेदारका रूपमा रहिआएको छ । खेल क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रबाट वित्तीय र अरु सङ्घसंस्थाका माध्यमद्वारा सहयोग हुँदै आएको छ ।”

पछिल्लो समय राजधानीलगायतका देशका मुख्य सहरमा निजी क्षेत्रका माध्यमद्वारा फुटसलको ह्वात्तै विस्तार भएको छ । फुटसल विस्तारले पनि खेल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको पुष्ट्याइँ गरेको छ । खेल पूर्वाधार र मैदान निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको पाइएको छ ।

मानव जीवनलाई स्वस्थ्य, अनुशासित एवं सक्रिय तुल्याउने भरपर्दाे माध्यमका रूपमा रहेको खेलकुदले राष्ट्रिय एकता सुदृढ र भाइचारा अभिवृद्धि गर्न ठूलो योगदान पु¥याउँछ । स्वस्थ्य, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

देशमा खेलकुदको विकासका लागि मुख्यरूपमा खेलाडी उत्पादन, खेल पूर्वाधार र प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रवद्र्धन गर्न प्रतियोगिता आवश्यक पर्छ । खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी संयन्त्रका रूपमा मन्त्रालय, खेलकुद परिषद्, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखासहितको संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको छ । ती संयन्त्र सरकारी नीति, नियम, वार्षिक कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअनुसार परिचालित हँुदै आएका छन् ।

भौगोलिक र हावापानीको विविधताका कारण नेपालका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि खेलकुदको सम्भावना प्रवल छ । मुलुकको ठूलो हिस्सा पहाड र पवर्त रहेकाले नेपालमा सहासिक पर्वतीय खेलकुदको सम्भावना प्रशस्त छ । पर्वतीय खेललाई प्रोत्साहन गर्न यहीँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ भन्ने पछिल्लो समय व्यापक आवाज उठेको छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सकिनेछ । विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम कम हुनासाथ निजी क्षेत्रसँग खेलकुदको विकासमा सहकार्यका लागि मन्त्रालयले छलफल गर्ने सचिव रेग्मीले बताउनुभयो । उक्त छलफलपछि मन्त्रालयले खेलकुदमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन कार्यदल बनाएर काम गर्नेछ ।

हालकै नीति र नियमभित्रै सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावनालाई तत्कालै सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयले सोच अघि बढाएको छ । छिमेकी मुलुकमा खेलकुदको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले नेपालमा पनि निजी क्षेत्र प्रवल सहयोगी र साझेदार बन्न सक्छ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।