कात्तिक ३०, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रशारण विवादमा शुल्क उठाउने कुरा स्वेच्छिक भएको र केही खेल नि:शुल्क समेत हेर्न पाइने भनेको छ। 

न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोज शर्माको इजलासले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृति लिइ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी दिन प्रचलित विनिमय दरमा सटही सुविधा प्रदान भइ प्रसारण गर्न खोजेको भनेको छ। 

‘वर्ल्ड कप फुटवल २०२२ मा निवेदकले माग गरेको अन्य विषयवस्तुहरू विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भइ प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत प्रत्येक पहलुमा विचार भइ निरुपण हुने छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले हालको प्रारम्भिक अवस्थामै यस अदालतबाट कात्तिक ७ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिलि अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’ 

खेल हेरेबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नेपालमा विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न पाउने विषयमा अन्योल भएको थियो। सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै  मीडिया हबले शुल्क लिएर विश्वकप प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न पाउने  भएको छ। 

‘विश्वकप प्रसारण गर्न छुट्टै ५०० शुल्क तिरी छुट्टै टीभी च्यानलमार्फत् फुटबलका उपभोक्ताले हेर्न पाउने कुरा नियमित नभइ नितान्त स्वेच्छिक देखिन्छ,’  आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी मिडिया हब प्रालि र हिमालय टेलिभिजन नेटवर्क प्रालिबीच भएको सम्झौतामा केही खेलहरु नि:शुल्क प्रसारित गर्नुपर्ने देखिएको र महत्त्वपूर्ण इभेन्टसहरू निःशुल्क हेर्न पाइने अवस्था समेत देखिन आएको छ।’