खोज

काठमाडौँ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियन यथावत अवस्थामै राख्न ठूला दलहरू सहमत भएका छन् । तर, यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को फरक मत रहने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले राजनीतिज्ञका अगाडि ब्युरोक्रेसी बलियो देखिएको बताए ।

‘पहिले ट्रेड युनियन राख्न हुँदैन भनेर लगभग सहमति थियो तर अहिले के आधारले राख्न थालियो ?’ तामाङको प्रश्न छ, ‘हाम्रो ब्युरोक्रेसी यति बलियो रहेछ कि हामीले भनेको केही नहुने उनीहरूले भनेको सबै हुने भयो ।’ विगतमा कांग्रेस र एमाले नै कर्मचारीमा ट्रेड युनियन राख्न हुन्न भन्नेमा रहेको तर पछिल्लो समय फेरिएको भन्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

रास्वपाले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमै यो विषयमा फरक मत राखेको छ । जसलाई राज्य व्यवस्था समितिमा समेत लगिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिमा रास्वपाबाट सांसद चन्दा कार्की भण्डारी सदस्य थिइन् । उनले दलगत ट्रेड युनियन रहन नहुने मत राखेकी थिइन् । रास्वपा सांसद भण्डारीको फरक मतसहित विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा आएको थियो । मूल समितिले पनि हाल अभ्यासमा रहेअनुसार नै ट्रेड युनियन अधिकार रहनेगरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३१ मा छ । जसले, हाल अभ्यासमा भएजस्तै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन रहने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै विभिन्न आठ वटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहनेगरी ट्रेड युनियन रहने वा नरहनेबारे बहस छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन हुने बेलामा यो विषय बढी उठ्ने गरेको छ ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा पनि यो विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा २१ फागुन २०८० मा आएको विधेयकमाथिको छलफलमा पनि ट्रेड युनियन अधिकारको विषयले निकै चर्चा पायो । तर अन्तिममा ठूला दलहरू यथावत अवस्थामै जान सहमत भएका छन् । यसमा साना दलहरूले भने फरक मत राखेका छन् ।