१ माघ २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन माग

१५ जेष्ठ २०८२, बुधबार १४:३७

काठमाडौँ । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले राज्यको खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी बन्नका लागि हाल कायम रहेको स्थानीयको सङ्ख्या घटाउन माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले मौजुदा ७५३ बाट घटाएर ५५३ वटा स्थानीय तह कायम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा कोइरालाले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले समतामूलक समाज निर्माणका मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“संविधानको १६ देखि ४७ धारासम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर ती मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको छ”, कोइरालाले भन्नुभयो, “ती मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेका विभिन्न ऐनहरू छन् । तर ती ऐनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका यी ऐन र नियमवालीको विषयमा अध्यायन गर्न आवश्यक छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल लोकतन्त्रको आत्मा निर्वाचन : आयुक्त तुलाधर किसानको आक्रोश संसद्सम्म नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार सावधान ! चुरोटभन्दा हानिकारक हुक्का इरानमा आंशिक छुट, मृतक सङ्ख्या ६४६ पुग्यो निर्वाचन समितिद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’ पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अरबौंको घाटा, व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठुलो झट्का त्रिवि शिक्षण अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ग्रोकमाथि मलेसिया–इन्डोनेसियाको प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई युवापुस्ताले विश्वास गर्नसक्ने बनाउने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव