२८ पुष २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गरिने

१६ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १६:३७
काठमाडौँ । सरकारले कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी उहाँले पग्लिदै गएका हिमाल र सुक्दै गएका हिमनदी संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संरक्षण क्षेत्रका जग्गामा आयोजना निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले कृषिमा हानिनोक्सानी गर्ने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र सहअस्तित्वका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इरान तनाव चर्किँदै, मृतक सङ्ख्या ५४४ पार्टीलाई विभाजन होइन, एकताबद्ध गरेर लैजान आवश्यक छ : नेता डा कोइराला कांग्रेस विशेष महाधिवेशन कार्यविधि पारित कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु जिप दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु कृत्रिम खुट्टाकै सहारामा सातै महादेशका शिखर आरोहण सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो अल्पायुमै अस्ताए प्रशान्त… विशेष महाधिवेशन : आज बिहानैदेखि प्रतिनिधिको नाम दर्ता सुरु निर्वाचनका लागि कर्णालीमा नौ हजार सात सयभन्दा बढी ‘म्यादी’ प्रहरीको माग आयल निगम प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाको जोड निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनमा अध्यक्ष ओलीको जोड ‘बालेन-रवि सहयात्राले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ’ ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन