२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

‘दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न बालश्रम उन्मूलन गर्नुपर्छ’

१७ बैशाख २०८२, बुधबार १३:२१

काठमाडौँ | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नेपालमा बालश्रम उन्मूलन गरेर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सफल रुपमा स्थापित गराउनुपर्छ भन्नुभएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित कृषिमा बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा उहाँले विश्व समुदायमा बालश्रम उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई पालना गर्दै संविधान, ऐन, कानुन र कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो,“कृषि क्षेत्र धेरै मजदुर छन् । डोल्पा र मधेसका कतिपय ठाउँमा विद्यालय जानेको सङ्ख्या धेरै कम छ, मानसिकता नै कमजोर छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, हामीले दिगो विकासका लक्ष्य परिपूर्ति गर्न बालश्रम उन्मूलनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।”

उहाँले बालश्रम उन्मूलनका लागि तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने छ भन्दै स्थानीय तहमा बालश्रम उन्मूलन नभएसम्म प्रदेश र सङ्घले पनि घोषणा गर्न सकिँदैन भन्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“सचेतना अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण छ, बालश्रम उन्मूलनका लागि जसको लागि ऐन कानुन बनेको छ, उसलाई नै थाहा भएन भने काम हुँदैन, बालबालिकालाई विद्यालय जान पाउने, आर्थिक अधिकारमा सबल हुने वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले बालश्रम उन्मूलनलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय अव्यवहारिक कानुनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने तयारीमा छ भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई बालश्रम उन्मूलनका काम गर्न सङ्घ र प्रदेशले के गर्नुपर्नेछ त्यसमा हामी लाग्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले हाम्रो व्यवहार र सामाजिक कार्यशैलीले पनि कृषि क्षेत्रमा बढी बालबालिका श्रममा रहेको बताउनुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारहरु सुरक्षित गर्दै कृषि क्षेत्रमा रहेको बालश्रम अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा रहेको ८७ प्रतिशत बालश्रमलाई अन्त्य गर्न यसलाई कानुनीरुपमा परिभाषित गर्दै प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

बाल श्रम उन्मूलनको राष्ट्रिय नीति, रूपरेखा र कार्यान्वयन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीतेन्द्रप्रसाद शर्माले विश्वमा १६ करोड बालबालिका बालश्रममा प्रयोग भएकोमा सात करोड ९० लाख जोखिमपूर्ण बालश्रममा संलग्न भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विश्वमा ७० प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रको श्रममा उपयोग भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २४ दशमलव छ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा आठ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रमा बालश्रमिकका रुपमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक र बालश्रममा लगाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । १८ वर्ष नपुगेको बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा उपयोग गर्न नपाइने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान